देहरादून: उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल से जून) के दौरान राज्य के कर राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में नेट एसजीएसटी संग्रह में 24 प्रतिशत, नॉन-जीएसटी संग्रह में 12 प्रतिशत और कुल कर संग्रह में 22 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
यह जानकारी शनिवार को प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कर विभाग की समीक्षा बैठक में दी गई। बैठक में जीएसटी संग्रह, कर अनुपालन, विभागीय कार्यों और आगामी कार्ययोजना की विस्तार से समीक्षा की गई।
बैठक में बताया गया कि अप्रैल-जून 2026 के दौरान नॉन-जीएसटी संग्रह ₹658 करोड़ से बढ़कर ₹740 करोड़ हो गया, जो 12 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वहीं नेट एसजीएसटी संग्रह ₹2,457 करोड़ से बढ़कर ₹3,056 करोड़ पहुंच गया, जिसमें 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसी अवधि में कुल कर संग्रह ₹3,115 करोड़ से बढ़कर ₹3,796 करोड़ हो गया, जो 22 प्रतिशत अधिक है।
बैठक में केंद्रीय खुफिया इकाई (सीआईयू) के प्रदर्शन की भी समीक्षा की गई। विभाग के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 में सीआईयू के माध्यम से ₹12.92 करोड़ की वसूली हुई थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2026-27 में जून तक ही ₹16.48 करोड़ की वसूली दर्ज की गई है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 27.6 प्रतिशत की वृद्धि है।
प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु ने अधिकारियों को जीएसटी संग्रह में दर्ज हुई प्रगति को बनाए रखने और आगामी महीनों में इसे और बेहतर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कर अनुपालन बढ़ाने, उपलब्ध आंकड़ों और आधुनिक तकनीक का प्रभावी उपयोग करने तथा विभागीय कार्यों को अधिक पारदर्शी और दक्ष बनाने पर जोर दिया।
उन्होंने अधिकारियों को नियमित समीक्षा और निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि करदाताओं की सुविधा को प्राथमिकता दी जाए और लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए। साथ ही जीएसटी अनुपालन को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा।
बैठक में विशेष जांच शाखा (एसआईबी), मोबाइल स्क्वाड और ऑडिट कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। प्रमुख सचिव ने संबंधित इकाइयों को निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने और बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।
