देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में आधारभूत ढांचे, धार्मिक स्थलों के विकास, कुंभ मेला-2027 की तैयारियों, भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण और सीमावर्ती गांवों में पुलिस-जन संवाद को मजबूत करने के लिए ₹97 करोड़ से अधिक की विभिन्न योजनाओं को मंजूरी दी है।
मुख्यमंत्री ने राज्य सेक्टर के तहत देहरादून के टपकेश्वर महादेव, गढ़ी डाकरा कैंट क्षेत्र में 8 एमएलडी क्षमता के सीवर शोधन संयंत्र (एसटीपी) के निर्माण के लिए भूमि क्रय हेतु ₹6.62 करोड़ की स्वीकृति दी है। इसके अलावा नाबार्ड वित्तपोषित 21 विकास योजनाओं के लिए ₹41.37 करोड़ मंजूर किए गए हैं।
कुंभ मेला-2027 की तैयारियों को मिली गति
मुख्यमंत्री ने कुंभ मेला-2027 की व्यवस्थाओं के तहत बल्ली बैरिकेडिंग, चक्रव्यूह बैरियर, अस्थायी फायर वॉच टावर समेत अन्य कार्यों के लिए ₹5.46 करोड़ तथा आठ अस्थायी रैन बसेरों के निर्माण के लिए ₹6.85 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
मंदिरों के विकास के लिए मंजूरी
मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट क्षेत्र में सकुनी से सुकेश्वर महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार के शेष कार्यों के लिए ₹1.24 करोड़ की मंजूरी देते हुए पहली किश्त के रूप में ₹74.83 लाख जारी करने की स्वीकृति दी है।
इसके अलावा सेराघाट स्थित मां मंगला भगवती मंदिर परिसर में धर्मशाला निर्माण के लिए ₹72.83 लाख तथा पहली किश्त के रूप में ₹43.69 लाख स्वीकृत किए गए हैं। वहीं पिथौरागढ़ जिले के मूनाकोट विकासखंड के बुद्धेश्वर मंदिर के सौंदर्यीकरण, दीवार और धर्मशाला निर्माण के लिए ₹22 लाख मंजूर किए गए हैं।
आंबेडकर पार्क के सौंदर्यीकरण को मंजूरी
उधमसिंह नगर जिले के किच्छा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम दरऊ में डॉ. भीमराव आंबेडकर पार्क एवं तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए ₹25 लाख की स्वीकृति दी गई है।
भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति
मुख्यमंत्री ने इंजीनियरिंग, मेडिकल और पीएचडी की पढ़ाई कर रहे भूतपूर्व सैनिकों के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए ₹36.84 लाख आवंटित करने का अनुमोदन दिया है। यह राशि पूर्व की भांति कारगिल शहीद परिवार मुख्यमंत्री सहायता कोष से उपलब्ध कराई जाएगी।
वाइब्रेंट विलेज में होंगे थाना दिवस और रात्रि चौपाल
मुख्यमंत्री ने चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चम्पावत और उधमसिंह नगर के वाइब्रेंट विलेज में थाना दिवस और रात्रि चौपाल कार्यक्रम संचालित करने को भी मंजूरी दी है।
इन कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीणों से सीधे संवाद कर कानून-व्यवस्था, दस्तावेज सत्यापन, चरित्र प्रमाण-पत्र, साइबर जागरूकता तथा पुलिस विभाग से संबंधित शिकायतों का स्थानीय स्तर पर समाधान किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस और जनता के बीच समन्वय बढ़ाने के साथ-साथ सरकारी सेवाओं की पहुंच को और प्रभावी बनाना है।
