डीएम डॉ. आशीष चौहान ने अधिकारियों को दिए समयबद्ध निस्तारण के निर्देश, कैंसर पीड़ित परिवार की महिला को मौके पर स्वीकृत की आर्थिक सहायता
देहरादून। जनसमस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के उद्देश्य से सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ऋषिपर्णा सभागार में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में समाधान दिवस आयोजित किया गया। जनसुनवाई के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 105 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें बुजुर्गों की संपत्ति पर कब्जे, पारिवारिक प्रताड़ना, अवैध अतिक्रमण, भूमि विवाद, आर्थिक सहायता और प्रमाण पत्र से संबंधित मामले प्रमुख रहे। जिलाधिकारी ने एक-एक कर फरियादियों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध एवं प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

बुजुर्गों की संपत्ति पर कब्जे और प्रताड़ना के मामले पहुंचे
समाधान दिवस में बुजुर्गों की संपत्ति पर कब्जे और पारिवारिक प्रताड़ना से जुड़े कई गंभीर मामले सामने आए। क्लेमेंटटाउन निवासी 75 वर्षीय बिहारी लाल ने अपने पुत्र पर आवासीय भवन बेचने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि पत्नी की मृत्यु के बाद इस उम्र में उनके सामने रहने का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने अपने आवासीय भवन की बिक्री पर रोक लगाने की गुहार लगाई। जिलाधिकारी ने एसडीएम को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
कैलाशपुर निवासी मीना देवी ने अपने बेटे-बहू पर मकान पर जबरन कब्जा करने, मारपीट करने और कमरे में बंद करने का आरोप लगाते हुए सुरक्षा उपलब्ध कराने तथा मकान से कब्जा हटवाने की मांग की। वहीं ऋषिकेश निवासी 76 वर्षीय उषा भल्ला ने अपने बेटे-बहू पर ऋषिकेश स्थित फ्लैट पर कब्जा कर उन्हें बेघर करने का आरोप लगाया। जिलाधिकारी ने दोनों मामलों में संबंधित एसडीएम को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई कर पीड़ित महिलाओं को राहत दिलाने के निर्देश दिए।
दीपनगर निवासी 65 वर्षीय विनोद प्रसाद ने अपने पुत्र पर भरण-पोषण के लिए खर्च नहीं देने और आए दिन विवाद करने का आरोप लगाते हुए उसे संपत्ति से बेदखल करने की मांग की। इस पर एसडीएम सदर को मामले की जांच कर बुजुर्ग दंपति को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए गए।
कैंसर पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता
ग्राम दुवारा निवासी संध्या रमोला ने बताया कि कैंसर से उनके पति की मृत्यु हो गई। उपचार में परिवार की पूरी जमा पूंजी खर्च हो चुकी है। अब दो छोटे बच्चों के पालन-पोषण में भी उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी समस्या पर संवेदनशीलता दिखाते हुए जिलाधिकारी ने मौके पर ही आर्थिक सहायता स्वीकृत की।
इसी तरह लकवा से ग्रसित एवं बेघर आशा देवी ने अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत कराने की मांग की। जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को प्रकरण में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
40 लाख रुपये लेकर जमीन की रजिस्ट्री नहीं करने की शिकायत
भूमि विवाद और अवैध कब्जों से जुड़े मामलों पर भी जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाया। पटेल नगर निवासी कर्मा देवी ने बताया कि पति की मृत्यु के बाद वह दो-तीन माह तक अपने प्लॉट की निगरानी नहीं कर सकीं। इस दौरान अज्ञात व्यक्तियों ने प्लॉट पर बाउंड्री बनाकर अवैध कब्जा कर लिया। जिलाधिकारी ने तहसीलदार को तत्काल कार्रवाई कर अवैध कब्जा हटवाने के निर्देश दिए।
जनपद टिहरी के ग्राम कुखई निवासी मंगल सिंह ने शिकायत की कि उन्होंने एक प्रॉपर्टी डीलर को 125 वर्गमीटर भूमि खरीदने के लिए 40 लाख रुपये दिए थे, लेकिन 11 माह बीतने के बाद भी भूमि की रजिस्ट्री नहीं की गई। आरोप है कि उन्हें लगातार गुमराह किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने मामले की जांच कर धोखाधड़ी के आरोपों में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
विकासनगर के शीशमबाड़ा में अधिग्रहित भूमि का एनएचएआई द्वारा मुआवजा नहीं दिए जाने की शिकायत पर एसडीएम को जांच के निर्देश दिए गए। वहीं ग्राम पंचायत झांझरा में सार्वजनिक मार्ग पर अवैध कब्जा कर आवागमन बाधित करने के मामले में भी एसडीएम को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया।
आपदा प्रभावित परिवारों के विस्थापन और सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश
ग्राम पंचायत भीतरली के माजरा कडरियाना बस्ती में आपदा प्रभावित परिवारों के विस्थापन की मांग पर जिलाधिकारी ने जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी को आवश्यक जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
वहीं ग्राम कुंजा ग्रांट में आसन नदी के किनारे सरकारी और ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत पर तहसीलदार को तत्काल अतिक्रमण हटवाने के निर्देश दिए गए।

सड़क मरम्मत और जनसुविधाओं पर भी दिए निर्देश
ग्राम पंचायत रैनापुर में लोक निर्माण विभाग की सड़क पर गड्ढों के कारण लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी की शिकायत पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता को त्वरित कार्रवाई करते हुए सड़क की मरम्मत कराने के निर्देश दिए।
शिकायतों का निस्तारण केवल औपचारिकता न हो: डीएम
जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों को केवल औपचारिकता न समझें, बल्कि प्रत्येक प्रकरण का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आमजन को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें। इसके लिए सभी अधिकारी शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई करें।
समाधान दिवस में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) केके मिश्रा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन जितेंद्र कुमार, संयुक्त मजिस्ट्रेट हर्षिता सिंह सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
