Dehradun: सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सभी विभागों के साथ समीक्षा बैठक की और हाईकोर्ट व शासन के आदेशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए।
डीएम ने कहा कि सभी विभाग अपनी सरकारी संपत्तियों का सेटेलाइट पॉलीगॉन मैप के जरिए सीमा निर्धारण करें और उसे उत्तराखंड सरकारी परिसंपत्ति प्रणाली (UK-GAMS) पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। पोर्टल पर अतिक्रमण के रूप में दिख रही संपत्तियों को तत्काल कब्जा मुक्त किया जाएगा।
बैठक में बताया गया कि जिले के 16 विभागों ने पॉलीगॉन मैपिंग का काम 100 प्रतिशत पूरा कर लिया है, जबकि 41 विभागों में काम चल रहा है। वहीं 12 ऐसे विभाग मिले जिन्होंने अभी तक काम शुरू ही नहीं किया है।
इस पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने विजिलेंस, उच्च शिक्षा निदेशालय, शहरी विकास निदेशालय, सूचना प्रौद्योगिकी एजेंसी, राज्य संपदा विभाग और यूकॉस्ट सहित 12 विभागों को तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। साथ ही जिन विभागों की 100 से अधिक संपत्तियों की मैपिंग बाकी है, उन्हें भी चेतावनी नोटिस दिया जाएगा।
जिलाधिकारी ने साफ कहा कि हाईकोर्ट के आदेशों का पालन हर हाल में होना चाहिए। अगर किसी विभाग की प्रगति नहीं मिलती है तो संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही तय कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।बैठक में एडीएम प्रशासन स्मृता परमार, एमडीडीए के संयुक्त सचिव गौरव चटवाल, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी शशिकांत गिरी सहित लोनिवि, जल संस्थान, शिक्षा और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
