24 योजनाओं का शिलान्यास और एक योजना का लोकार्पण, मेले के आयोजन के लिए 10 लाख रुपये देने की घोषणा
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र में काली एवं गोरी नदियों के संगम पर आयोजित ऐतिहासिक जौलजीबी मेले का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने जनपद को 102.72 करोड़ रुपये की 25 विकास योजनाओं की सौगात दी। इनमें 102.48 करोड़ रुपये की 24 योजनाओं का शिलान्यास तथा 24 लाख रुपये की एक योजना का लोकार्पण शामिल है। मुख्यमंत्री ने जौलजीबी मेले के आयोजन के लिए 10 लाख रुपये देने की घोषणा भी की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक जौलजीबी मेला भारत और नेपाल की साझा सांस्कृतिक विरासत, आपसी सौहार्द और व्यापारिक संबंधों का जीवंत प्रतीक है। सदियों से यह मेला दोनों देशों के लोगों को सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से जोड़ने का कार्य करता आ रहा है। भारत, नेपाल और तिब्बत के बीच व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंधों के इतिहास में इस मेले का विशेष स्थान रहा है। यह आयोजन सीमांत क्षेत्र की समृद्ध परंपराओं और लोकसंस्कृति को संरक्षित रखने के साथ दोनों देशों के नागरिकों के बीच आत्मीय संबंधों को भी मजबूत करता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जौलजीबी मेले से उनका बचपन से विशेष लगाव रहा है। उन्होंने यहां की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और स्थानीय रीति-रिवाजों को नजदीक से देखा है। ऐसे आयोजन सांस्कृतिक पहचान को जीवंत बनाए रखने के साथ नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। लोक कलाकारों, स्थानीय उत्पादों और पारंपरिक व्यवसायों को प्रोत्साहन देने में भी मेलों की महत्वपूर्ण भूमिका है।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की भूमि हमारे पूर्वजों के त्याग, परिश्रम और संघर्ष की अमूल्य विरासत है। इस विरासत का संरक्षण और प्रदेश का समग्र विकास सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री ने 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बताया है। इस संकल्प को साकार करने के लिए सरकार विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने के साथ प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए भी प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमांत क्षेत्रों का विकास सरकार की विशेष प्राथमिकता है। इन क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। सीमांत क्षेत्रों में प्राकृतिक सौंदर्य, साहसिक पर्यटन और समृद्ध लोकसंस्कृति के माध्यम से स्थानीय युवाओं के लिए स्वरोजगार की व्यापक संभावनाएं हैं। सरकार का प्रयास है कि दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलने के साथ स्थानीय स्तर पर आजीविका के नए अवसर भी उपलब्ध हों।
उन्होंने कहा कि इन विकास योजनाओं से जनपद में आधारभूत सुविधाओं को मजबूती मिलेगी और सीमांत एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को नई गति मिलेगी। विशेष रूप से सड़क संपर्क, पेयजल आपूर्ति, आपदा सुरक्षा और पर्यटन सुविधाओं के विस्तार से स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा। इससे आर्थिक गतिविधियों और स्वरोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जौलजीबी जैसे ऐतिहासिक मेले केवल व्यापारिक गतिविधियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये सांस्कृतिक एकता, सामाजिक समरसता और पारंपरिक संबंधों को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध दोनों देशों की साझा विरासत का अभिन्न हिस्सा हैं।
102.72 करोड़ की प्रमुख विकास योजनाओं का शिलान्यास
मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास की गई प्रमुख योजनाओं में पिथौरागढ़ में 23.26 करोड़ रुपये की लागत से नवीन राज्य अतिथि गृह (सर्किट हाउस) का निर्माण, 13.38 करोड़ रुपये की घाट पंपिंग पेयजल योजना से संबंधित कार्य, 36.10 करोड़ रुपये की खोतिला एवं घाटधार क्षेत्र की बाढ़ सुरक्षा योजना तथा 8.80 करोड़ रुपये की लागत से रामगंगा नदी पर मोटर सेतु का निर्माण शामिल है।
इसके अतिरिक्त सड़क, पेयजल, शिक्षा, पर्यटन, सिंचाई एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं से संबंधित योजनाओं का भी शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री ने कनालीछीना विकासखंड में संपर्क मार्ग एवं हिमालय दर्शन शेड से जुड़े कार्यों का लोकार्पण भी किया।
