देहरादून। उत्तराखण्ड में आधारभूत संरचनाओं एवं सार्वजनिक परिसंपत्तियों के प्रभावी, कुशल और सतत प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बृहस्पतिवार को देहरादून में तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय पीयर लर्निंग कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। सेतु आयोग की ओर से आयोजित यह कार्यशाला 21 नवंबर तक चलेगी। इसमें भारत के विभिन्न राज्यों के साथ एशिया और अफ्रीका के कई देशों के सरकारी अधिकारी, स्थानीय शासन के प्रतिनिधि और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ प्रतिभाग कर रहे हैं।
कार्यशाला का आयोजन संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग (UN DESA) तथा भारत में उसके सहयोगी संस्थानों के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रमुख सचिव नियोजन डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम ने किया।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव ने कहा कि उत्तराखण्ड के आर्थिक विकास, बेहतर कनेक्टिविटी, पर्यटन को बढ़ावा देने और आमजन तक सार्वजनिक सेवाओं की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने में आधारभूत संरचनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में लगभग 18,153 करोड़ रुपये का पूंजीगत परिव्यय राज्य सरकार की अवसंरचना विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि अब जरूरत केवल नई परिसंपत्तियों के निर्माण तक सीमित रहने की नहीं है, बल्कि उनके दीर्घकालिक रखरखाव, संरक्षण और स्थायित्व को सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट मैनेजमेंट (IAM) के प्रभावी क्रियान्वयन से सरकारी निवेश का संरक्षण, सार्वजनिक परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग और उनकी उपयोग अवधि में वृद्धि की जा सकती है। इससे रखरखाव एवं प्रतिस्थापन की लागत को भी कम करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने उत्तराखण्ड की पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए कहा कि दूर-दराज स्थित बस्तियां, भूस्खलन, बाढ़, अत्यधिक वर्षा और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं अवसंरचना प्रबंधन के सामने कई चुनौतियां प्रस्तुत करती हैं। ऐसे में परिसंपत्ति प्रबंधन की रणनीति में आपदा जोखिम आकलन और जलवायु अनुकूलता को शामिल करना जरूरी है, ताकि सार्वजनिक परिसंपत्तियों को अधिक सुरक्षित और टिकाऊ बनाया जा सके।
छह एसेट मैनेजमेंट कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन पर होगा मंथन
कार्यशाला के दौरान वर्ष 2025 में आयोजित पहली अंतरराष्ट्रीय पीयर लर्निंग कार्यशाला के परिणामों और कार्ययोजनाओं की समीक्षा भी की जा रही है। उल्लेखनीय है कि 13 से 17 अक्टूबर 2025 तक देहरादून में उत्तराखण्ड सरकार, UN DESA और सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस (CPPGG) के संयुक्त सहयोग से पहली कार्यशाला आयोजित की गई थी।
इसमें सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन के सिद्धांतों, प्रक्रियाओं और व्यावहारिक पहलुओं पर अधिकारियों को जानकारी दी गई थी। साथ ही राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की टीमों ने छह एसेट मैनेजमेंट एक्शन प्लान (AMAPs) तैयार किए थे।
वर्तमान कार्यशाला में इन्हीं छह कार्ययोजनाओं को आधार बनाकर उनके क्रियान्वयन, व्यावहारिक चुनौतियों और आवश्यक संस्थागत व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की जा रही है।
अंतरराष्ट्रीय अनुभवों से मजबूत होगा परिसंपत्ति प्रबंधन
कार्यशाला में विभिन्न देशों के प्रतिभागी अपने अनुभव और विशेषज्ञता साझा करेंगे। इसमें प्रभावी संस्थागत व्यवस्था, तकनीकी क्षमता, वित्तीय संसाधन, बेहतर आंकड़ा प्रबंधन और विभागीय समन्वय के माध्यम से सार्वजनिक परिसंपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के तरीकों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य तैयार की गई कार्ययोजनाओं को धरातल पर लागू करने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाना और उत्तराखण्ड में सार्वजनिक परिसंपत्तियों के प्रबंधन को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी एवं दीर्घकालिक बनाना है।
