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यूपी-उत्तराखंड के बीच 20 हजार करोड़ से अधिक की परिसंपत्तियों के विवाद सुलझाने पर बनी सहमति, सीएम योगी से मिले सीएम धामी

लखनऊ/देहरादून। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच पिछले 26 वर्षों से लंबित परिसंपत्ति बंटवारे के मामलों के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने बुधवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। बैठक में दोनों राज्यों के बीच 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परिसंपत्तियों से जुड़े विवादों के निस्तारण पर चर्चा हुई। कई मामलों में सहमति बनने के साथ ही शेष प्रकरणों के समाधान की दिशा में भी सकारात्मक सहमति बनी।

26 साल पुराने परिसंपत्ति बंटवारे के मामलों पर हुई चर्चा

सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि बैठक में मुख्य रूप से दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से लंबित परिसंपत्तियों के बंटवारे का मुद्दा उठाया गया। इसमें कुल 659.5 हेक्टेयर भूमि के हस्तांतरण का विषय प्रमुख रहा।

इसके तहत हरिद्वार जनपद की 615 हेक्टेयर, चंपावत की 32 हेक्टेयर और ऊधमसिंह नगर की 12.5 हेक्टेयर भूमि शामिल है। इसके अलावा 609 सरकारी भवनों, 429 आवासीय और 180 गैर-आवासीय भवनों के हस्तांतरण पर भी अधिकारियों के स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार की सहमति बन चुकी है। इन परिसंपत्तियों के अंतिम हस्तांतरण के लिए शासनादेश जारी होना शेष है।

इकबालपुर नहर के लिए 665 क्यूसेक पानी की मांग

बैठक में हरिद्वार जिले की कृषि भूमि की सिंचाई से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा भी उठाया गया। सतपाल महाराज ने बताया कि बहादराबाद, भगवानपुर और नारसन विकासखंडों की लगभग 18,500 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 35 किलोमीटर लंबी इकबालपुर नहर प्रणाली प्रस्तावित है।

इस परियोजना के लिए ऊपरी गंगनहर से 665 क्यूसेक पानी की आवश्यकता है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार की सहमति का इंतजार है। परियोजना के क्रियान्वयन से क्षेत्र के किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

खटीमा बैराज के नए निर्माण का मुद्दा भी उठा

बैठक में ऊधमसिंह नगर जिले के खटीमा बैराज की स्थिति पर भी चर्चा की गई। सिंचाई मंत्री के अनुसार, बैराज अपनी निर्धारित आयु पूरी कर चुका है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए इसके स्थान पर नए बैराज के निर्माण की आवश्यकता है। इस संबंध में भी उत्तर प्रदेश सरकार के साथ बातचीत की गई।

परिसंपत्तियों के हस्तांतरण में देरी का मुद्दा उठाया

सतपाल महाराज ने बताया कि परिसंपत्तियों के हस्तांतरण में लंबे समय से हो रही देरी के कारण उनके रखरखाव और अतिक्रमण की आशंका भी बनी हुई है। इस विषय को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष प्रमुखता से रखा गया।

उन्होंने कहा कि कुछ मामलों का समाधान जल्द संभव है, जबकि कुछ विषयों पर अभी और बातचीत की आवश्यकता है। विभागीय स्तर पर आसानी से निस्तारित किए जा सकने वाले मामलों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा।

दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच हुई इस बैठक को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच लंबे समय से लंबित परिसंपत्ति विवादों के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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