देहरादून। प्रभारी मंत्री देहरादून सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में मंथन सभागार में रोड कटिंग कार्यों की समीक्षा एवं नए रोड कटिंग कार्यों की अनुमति के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं और निर्माण एजेंसियों के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।
अप्रैल तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश
प्रभारी मंत्री ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि माह अप्रैल तक संचालित निर्माण कार्यों को हर हाल में पूर्ण कर लिया जाए। जिला प्रशासन को सशर्त अनुमति जारी करने और निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि मानकों का उल्लंघन करने वाली एजेंसियों पर भारी अर्थदंड लगाया जाए और आरसी के माध्यम से वसूली की जाए। साथ ही अनुमति जारी करते समय एजेंसियों से शपथ पत्र लिया जाए कि वे तय समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगी। मानकों के उल्लंघन पर संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए।
समन्वित योजना के साथ कार्य करने पर जोर
मंत्री ने विभागों को आपसी समन्वय और इंटीग्रेटेड प्लान के तहत कार्य करने के निर्देश दिए, ताकि बार-बार सड़क न खोदनी पड़े। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए और स्थल पर जूनियर अभियंता की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।
सड़क खराब होने की शिकायतों पर उन्होंने निर्देश दिए कि निर्माण के बाद सड़क को निर्धारित मानकों के अनुसार ठीक से कम्प्रेस किया जाए। सुरक्षा मानकों—जैसे बैरिकेडिंग, चेतावनी संकेतक और रिफ्लेक्टर—का पालन न करने वाली एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इन विभागों को दिए गए निर्देश
बैठक में लोक निर्माण विभाग, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल), पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल), जल संस्थान, पेयजल निगम, स्मार्ट सिटी लिमिटेड सहित अन्य विभागों को समन्वित योजना बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए गए।
गैस पाइपलाइन और अन्य कार्यों की समीक्षा
बैठक में GAIL Gas Limited द्वारा गैस पाइपलाइन बिछाने और घरों को कनेक्शन देने की प्रगति की जानकारी दी गई। प्रतिनिधियों ने बताया कि 65 हजार किमी नेटवर्क पर कार्य प्रस्तावित है। प्रथम चरण में 38 हजार घरों को जोड़ना लक्ष्य है, जिनमें से 2500 घरों को कनेक्ट किया जा चुका है।
इसके अलावा विद्युत लाइनों को अंडरग्राउंड करने, सीवर और पेयजल पाइपलाइन से जुड़े कार्य भी प्रगति पर हैं। मंत्री ने निर्देश दिए कि जिन स्थानों पर कार्य चल रहा है, वहां अप्रैल तक कार्य पूर्ण किया जाए।
निगरानी में कमी पर जताई नाराजगी
बैठक में सामने आया कि सक्षम अधिकारियों द्वारा नियमित निगरानी के अभाव और अनुमति शर्तों के अनुपालन में कमी के कारण समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। वर्तमान में जिला प्रशासन द्वारा शहर में पूर्व में जारी सभी निर्माण अनुमतियां निरस्त की जा चुकी हैं।
बैठक में जिलाधिकारी सविन बंसल ने प्रभारी मंत्री और जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आश्वस्त किया कि मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप रोड कटिंग अनुमति और मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
