सीएम हेल्पलाइन और घोषणाओं की समीक्षा बैठक में डीएम सख्त, पेयजल विभाग पर जताई नाराजगी

जिलाधिकारी ने लंबित शिकायतों के शीघ्र निस्तारण और घोषणाओं की प्रगति रिपोर्ट मांगी

टिहरी।   जिला कलेक्ट्रेट स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में सीएम हेल्पलाइन और मुख्यमंत्री घोषणाओं से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी विभागों की लंबित शिकायतों की विस्तार से समीक्षा की और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सीएम हेल्पलाइन पर लंबित शिकायतों की समीक्षा के दौरान पेयजल विभाग की 58 लंबित शिकायतों पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का शीघ्र समाधान किया जाए और उनका विस्तृत ब्रेकअप तैयार कर प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मांग एवं सुझाव संबंधी प्रकरणों को अलग किया जाए, अनुचित शिकायतों को एल-2 स्तर से बंद किया जाए और रिओपन होने वाली शिकायतों को बंद करने से पूर्व जिलाधिकारी को जानकारी दी जाए। साथ ही शिकायतकर्ता से पोर्टल के माध्यम से संवाद स्थापित करने और समय सीमा के भीतर शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया।

मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा के दौरान भी जिलाधिकारी ने विभागवार प्रगति की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि कोई भी घोषणा जनपद स्तर पर लंबित न रहे। लोनिवि को ऐसी घोषणाओं की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए, जिन्हें पहले से ही अन्य योजनाओं के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है या जिन्हें विलोपित किया जाना है।

गरखेत हैलीपैड निर्माण को लेकर डीपीआर बनाने के निर्देश, विभागवार योजनाओं की स्थिति पर हुई गहन समीक्षा

गरखेत में प्रस्तावित हैलीपैड निर्माण को लेकर जिलाधिकारी ने एडीएम को साइट विजिट करने और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। लोनिवि को इसके लिए डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार करने को भी कहा गया।
बैठक में विभिन्न विभागों की लंबित शिकायतों की स्थिति पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों ने अवगत कराया कि विद्युत विभाग में आपूर्ति और मीटर संबंधी, ग्राम्य विकास विभाग में विभिन्न योजनाओं, लोनिवि में सड़क, सत्यापन और मुआवजा संबंधी, उरेडा में सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सब्सिडी संबंधी 143 शिकायतें लंबित हैं। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में छात्र-छात्राओं के प्रमाणपत्र संबंधी शिकायतें भी सामने आई हैं। इस पर डीएम ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।

बैठक में अद्यतन मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति भी प्रस्तुत की गई। सिंचाई विभाग की 15 में से 10 घोषणाएं पूर्ण हो चुकी हैं, दो शासन स्तर पर लंबित हैं। लोनिवि की 11 घोषणाओं में से दो पूर्ण, चार प्रगति पर और शेष प्रक्रियाधीन हैं। ग्राम्य विकास विभाग की दो घोषणाएं पूर्ण, जबकि दो की डीपीआर शासन को प्रेषित की जा चुकी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिल्खी के उच्चीकरण हेतु भूमि दाननामा की रजिस्ट्री हो चुकी है। वहीं, पीएचसी नैनबाग के उच्चीकरण संबंधी प्रस्ताव को भौगोलिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए शासन को भेजा गया है।

खेल विभाग की घोषणाओं में पूर्णानंद मुनिकीरेती में मल्टी परपस हॉल, नेशनल फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट पिच और वॉलीबॉल कोर्ट का कार्य प्रगति पर है, जबकि हिण्डोलाखाल में इंडोर बैडमिंटन कोर्ट की डीपीआर शासन को भेज दी गई है।