देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय सामूहिक जागरूकता अभिमुखीकरण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत माह मई 2026 की पेंशन ‘वन क्लिक’ के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित की।
कुल **9 लाख 74 हजार 338 लाभार्थियों** के खाते में **176 करोड़ 59 लाख 24 हजार रुपये** की धनराशि ट्रांसफर की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनसमूह को नशा मुक्त अभियान एवं वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और देखभाल की शपथ भी दिलाई।
अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का संकल्प
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यशाला सामाजिक कल्याण योजनाओं को समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को बिना भेदभाव, देरी और बाधा के योजनाओं का लाभ मिले।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मंत्र के साथ देश में जनकल्याणकारी योजनाओं का व्यापक विस्तार हुआ है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना और मुफ्त राशन योजना जैसी योजनाओं से करोड़ों लोगों को लाभ मिला है।
वहीं स्टैंड-अप इंडिया योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पीएम स्वनिधि योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना तथा राष्ट्रीय आजीविका मिशन के माध्यम से स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है।
राज्य सरकार की प्रमुख पहलें
मुख्यमंत्री ने बताया कि अंत्योदय परिवारों को प्रतिवर्ष तीन गैस सिलेंडर निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दिव्यांग कार्मिकों का वाहन भत्ता बढ़ाया गया है। स्वयं सहायता समूहों को लखपति दीदी योजना और कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम तथा अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है।
विकास और आर्थिक प्रगति
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की आर्थिकी पिछले चार वर्षों में डेढ़ गुना बढ़ी है तथा बीते एक वर्ष में जीएसडीपी में 7.23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रति व्यक्ति आय में 41 प्रतिशत वृद्धि हुई है और बेरोजगारी दर में 4.4 प्रतिशत की रिकॉर्ड कमी आई है। राज्य का बजट आकार एक लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेलों और जी-20 बैठकों के सफल आयोजन से उत्तराखंड को वैश्विक पहचान मिली है। नीति आयोग के एसडीजी सूचकांक में राज्य को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ‘अचीवर्स’ और स्टार्टअप रैंकिंग में ‘लीडर्स’ श्रेणी मिली है।
सख्त कानून और पारदर्शी भर्ती
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा विरोधी कानून और भू-कानून लागू किए गए हैं। 11 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद पिछले साढ़े चार वर्षों में 33 हजार से अधिक युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं।
उन्होंने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार, प्रक्रियाओं के सरलीकरण, तकनीक के अधिकतम उपयोग और नियमित मॉनिटरिंग पर बल दिया तथा संबंधित आयोगों और समितियों के सदस्यों से जमीनी स्तर पर निगरानी सुनिश्चित करने का आह्वान किया।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री खजान दास, भरत चौधरी, विधायक सविता कपूर, पार्वती दास, भूपाल राम टम्टा सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे।
