कालाढूंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को राजकीय इंटर कॉलेज मैदान, कालाढूंगी में आयोजित नारी शक्ति सम्मान समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 22 महिलाओं को सम्मानित किया। खेल, शिक्षा, कृषि, स्वरोजगार सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा और मेहनत से पहचान बनाने वाली महिलाओं को सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृशक्ति की उपलब्धियां पूरे समाज के लिए प्रेरणास्रोत हैं। पहाड़ की महिलाओं का मनोबल हिमालय से भी ऊंचा और मजबूत है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आयोजन केवल सम्मान समारोह नहीं, बल्कि महिलाओं के साहस, संघर्ष, परिश्रम और उपलब्धियों को नमन करने का अवसर है। भारतीय संस्कृति में नारी को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। हमारी संस्कृति में कहा गया है कि ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः’, अर्थात जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवताओं का वास होता है। उन्होंने कहा कि नारी का वास्तविक सम्मान तभी संभव है, जब उसे समान अवसर मिलें, उसके निर्णयों को महत्व दिया जाए और वह आत्मनिर्भर बनकर अपने सपनों को साकार कर सके।

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की महिलाओं के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद यहां की महिलाएं परिवार, खेती, पशुपालन और सामाजिक जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन कर रही हैं। उन्होंने अपने बचपन के अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी माता को सीमित संसाधनों और अनेक कठिनाइयों के बीच परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हुए देखा है। माता का संघर्ष, अनुशासन और परिश्रम हमेशा उनके लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है।
उन्होंने विश्वास जताया कि मातृशक्ति के सहयोग और आशीर्वाद से उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प जरूर साकार होगा। राज्य सरकार महिलाओं के अधिकारों, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करती रहेगी।
महिला सशक्तिकरण को प्रधानमंत्री मोदी ने दी नई दिशा
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिली है। स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं ने महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया है। वहीं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान महिला नेतृत्व को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए लगातार प्रयास कर रही है। प्रदेश में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और सहकारी समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।
उन्होंने बताया कि उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 71 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूहों से पांच लाख से अधिक ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हैं। इन समूहों के माध्यम से महिलाएं स्वरोजगार अपना रही हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं। प्रदेश में साढ़े तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।
मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

हाउस ऑफ हिमालयाज से जुड़ीं 5,500 महिलाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता का महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। इस ब्रांड से लगभग 5,500 महिलाएं जुड़ी हैं और अब तक छह करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री दर्ज की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन मिलने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है।
नंदा गौरा योजना से बेटियों को आर्थिक सहायता
मुख्यमंत्री ने नंदा गौरा योजना का उल्लेख करते हुए बताया कि योजना के तहत पात्र बालिका के जन्म पर 11 हजार रुपये और 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा और समान अधिकारों की दिशा में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य महिलाओं को सुरक्षित वातावरण, सम्मानजनक अवसर और आत्मनिर्भर बनने के लिए जरूरी सहयोग उपलब्ध कराना है। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रदेश की मातृशक्ति अपने परिश्रम, प्रतिभा और सामर्थ्य से विकसित उत्तराखंड के निर्माण में अहम भूमिका निभाती रहेगी।
