नई टिहरी। जिलाधिकारी नितिका खण्डेलवाल की अध्यक्षता में आयोजित जनता दरबार कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों की समस्याएं एवं शिकायतें सुनी गईं। इस दौरान कुल 37 शिकायतें दर्ज की गईं। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को सभी शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
जनता दरबार में सीएम हेल्पलाइन एवं जन समर्पण पोर्टल पर दर्ज लंबित शिकायतों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों का निर्धारित समयसीमा के भीतर निस्तारण किया जाए। जिन प्रकरणों का समाधान हो चुका है, उन्हें तत्काल संबंधित पोर्टल पर अपडेट किया जाए। वहीं, जिला योजना की समीक्षा के दौरान समय से धनराशि व्यय करने तथा बकाया धनावंटन के लिए मांग पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
भूमि सीमांकन और खोखा आवंटन की मांग पर कार्रवाई के निर्देश
जनता दरबार में तहसील कण्डीसौड़ के ग्राम कन्स्यूड़ निवासी सुंदर सिंह ने अपनी पैतृक भूमि का सही सीमांकन कराने की मांग उठाई। इस पर जिलाधिकारी ने एसडीएम टिहरी को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
वहीं, बौराड़ी निवासी फगण सिंह और सोवन सिंह ने बौराड़ी बस अड्डे पर खोखा आवंटित करने की मांग रखी। इस पर प्रभारी अधिकारी पुनर्वास को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
ग्राम कोटी, थाती बूढ़ाकेदार निवासी सत्यवीर सिंह रावत ने शिकायत की कि झाला-कोटी सड़क पर लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क का ढलान उनके मकान की ओर किया गया है। इससे नहर और बारिश का पानी सड़क से होकर उनके मकान की ओर बहता है। इसके कारण मकान में दरारें पड़ गई हैं और भवन के क्षतिग्रस्त होने का खतरा बना हुआ है। जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग घनसाली को तत्काल उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
रास्ता अवरुद्ध करने और दिव्यांग की बैंकिंग समस्या का मामला उठा
ओपन मार्केट बौराड़ी, नई टिहरी निवासी जसवन्त सिंह रावत ने अपनी दुकान के सामने आम रास्ते पर साइड में साड़ियां टांगकर रास्ता अवरुद्ध करने और दुकान को ढकने की शिकायत की। इस पर एसडीएम और अधिशासी अधिकारी नगर पालिका टिहरी को संयुक्त निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
वहीं, तहसील टिहरी के ग्राम स्वाड़ी निवासी अनिल सुयाल ने बताया कि वह शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं। फिंगरप्रिंट संबंधी समस्या के कारण बैंक में उनकी केवाईसी नहीं हो पा रही है, जिससे उन्हें किसान सम्मान निधि सहित अन्य बैंकिंग सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिलाधिकारी ने इस मामले में मुख्य चिकित्साधिकारी (सीएमओ) और जिला समाज कल्याण अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
