देहरादून। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के निदेशक उत्तम प्रकाश ने शुक्रवार को विकास भवन सभागार में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम से जुड़े मामलों की समीक्षा की। उन्होंने लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण और पीड़ितों को शीघ्र आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
बैठक में अधिकारियों को परगना स्तर पर सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति का शीघ्र गठन करने, 60 दिनों से अधिक लंबित पुलिस जांच को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने तथा भूमि संबंधी लंबित मामलों की प्रगति रिपोर्ट 10 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने को कहा गया।
निदेशक ने समाज कल्याण विभाग को पीड़ितों को आर्थिक सहायता के भुगतान में देरी न होने देने के निर्देश दिए। साथ ही एक लंबित मामले में बैंक खाता और जाति प्रमाण-पत्र तीन दिन के भीतर उपलब्ध कराकर सहायता राशि जारी करने को कहा।
बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपॉकर घिल्डियाल, पुलिस उपाधीक्षक जितेंद्र चौधरी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
