180 दिन से अधिक लंबित शिकायतों पर अधिकारियों को चेतावनी, निस्तारण संभव न होने वाले प्रकरण स्पेशल क्लोज के तहत उच्चस्तर पर भेजने के निर्देश
देहरादून। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम हेल्पलाइन और मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जन शिकायतों का सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने 180 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों की विभागवार स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को चेतावनी देते हुए ऐसी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनसामान्य की शिकायतों के निस्तारण में अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक शिकायत का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के साथ ही शिकायतकर्ता को निस्तारण की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि जिन शिकायतों का समाधान विभागीय स्तर पर संभव नहीं है, उन्हें आवश्यक विवरण और स्पष्ट आख्या सहित स्पेशल क्लोज के तहत उच्चस्तर पर भेजा जाए, ताकि उनका उचित स्तर पर समाधान हो सके।
उन्होंने शिकायतों को अनावश्यक रूप से लंबित रखने अथवा बिना ठोस कारण के अग्रसारित करने की प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश भी दिए।
मुख्यमंत्री घोषणाओं को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश
जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री घोषणाओं की विभागवार समीक्षा करते हुए घोषणाओं की वर्तमान प्रगति, लंबित कार्यों और आ रही बाधाओं की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं का क्रियान्वयन निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि जिन घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए भूमि का चयन किया जाना है, संबंधित विभाग आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर सीधे जिलाधिकारी को प्रस्तुत करें, ताकि भूमि चयन सहित अन्य आवश्यक कार्यवाही में अनावश्यक विलंब न हो।
जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा अनावश्यक विलंब पाए जाने पर संबंधित विभागीय अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को नियमित समीक्षा करते हुए प्रगति में आ रही समस्याओं का समय रहते समाधान सुनिश्चित करने को कहा।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाएं शासन की प्राथमिकताओं से जुड़ी हैं और इनके प्रभावी क्रियान्वयन से आमजन को प्रत्यक्ष लाभ मिलता है। सभी विभागीय अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए घोषणाओं को धरातल पर उतारना सुनिश्चित करें।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के.के. मिश्रा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन स्मिता परमार, मुख्य शिक्षा अधिकारी श्री जायसवाल, अपर पुलिस अधीक्षक, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी शशिकांत गिरी, जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास जितेन्द्र कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
