देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत राज्य में निर्माणाधीन आवासीय परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए बुधवार को सचिवालय में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने की। इसमें विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं, विकासकों, आवास विभाग तथा संबंधित अधिकारियों ने परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति, निर्माण प्रगति और लंबित कार्यों की जानकारी प्रस्तुत की।

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत संचालित सभी परियोजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई। सचिव आवास ने कहा कि यह योजना केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों के अपने घर के सपने को साकार करने का माध्यम है। उन्होंने सभी कार्यदायी संस्थाओं और विकासकों को निर्देश दिए कि 30 सितंबर 2026 तक सभी लंबित आवासीय परियोजनाओं का निर्माण हर हाल में पूरा किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी, लापरवाही या गुणवत्ता से समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अब तक 6,464 आवासों का निर्माण पूरा

बैठक में जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत राज्य में अब तक 6,464 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। इन आवासों के कब्जा हस्तांतरण की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है, ताकि पात्र लाभार्थियों को जल्द से जल्द अपने पक्के घर मिल सकें। विभाग का लक्ष्य निर्धारित समय के भीतर सभी पूर्ण आवासों का आवंटन और हस्तांतरण सुनिश्चित करना है।

साप्ताहिक होगी परियोजनाओं की समीक्षा

सचिव आवास ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन परियोजनाओं में कार्य अपेक्षित गति से नहीं चल रहा है, वहां निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए। उन्होंने नियमित स्थलीय निरीक्षण और साप्ताहिक समीक्षा के निर्देश देते हुए कहा कि परियोजनाओं में आने वाली किसी भी बाधा का तत्काल समाधान किया जाएगा, ताकि निर्माण कार्य तय समयसीमा में पूरा हो सके।

उन्होंने कहा कि लाभार्थियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्माण की गुणवत्ता, आधारभूत सुविधाओं और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। सरकार का उद्देश्य केवल मकान बनाना नहीं, बल्कि लोगों को सुरक्षित, सुविधाजनक और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है।

समय पर गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराना प्राथमिकता

सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) को पूरी गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा रही है।

उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य केवल निर्धारित संख्या में आवासों का निर्माण करना नहीं, बल्कि प्रत्येक पात्र परिवार को समय पर गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है। सभी कार्यदायी संस्थाओं एवं विकासकों को 30 सितंबर तक लंबित परियोजनाओं को हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग प्रत्येक परियोजना की नियमित मॉनिटरिंग करेगा और किसी भी प्रकार की देरी या गुणवत्ता में कमी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमारा प्रयास है कि पात्र लाभार्थियों को शीघ्र उनके सपनों का अपना घर मिले और केंद्र एवं राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।”

बैठक में संयुक्त मुख्य प्रशासक दिनेश प्रताप सिंह, उप सचिव आवास रजनीश जैन, अधिशासी अभियंता विनोद कुमार चौहान, सहायक अभियंता आकाश चौहान, आवास विशेषज्ञ रोहित रंजन, विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं एवं विकासकों के प्रतिनिधियों के साथ एचआरडीए और डीएलडीए के अधिकारी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने निर्धारित समयसीमा के भीतर परियोजनाओं को पूरा करने और योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समन्वित रूप से कार्य करने का भरोसा दिया।