देहरादून।
मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में राज्य स्तरीय नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर फॉर ड्रग लॉ एनफोर्समेंट (NCORD) की 12वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश में मादक पदार्थों की रोकथाम, तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण और नशामुक्ति सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
मुख्य सचिव ने सभी जनपदों में एनकॉर्ड बैठकों का निर्धारित समय-सीमा के अनुसार नियमित आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मादक पदार्थों से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण पर जोर देते हुए कहा कि व्यावसायिक मात्रा में पकड़े गए मामलों की लगातार निगरानी की जाए, ताकि दोषियों के विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। उन्होंने पुलिस विभाग को ड्रग सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए ठोस रणनीति अपनाने के निर्देश भी दिए।
बैठक में ड्रग डिटेक्शन किट्स के लिए मानक तय करने तथा स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित डी-एडिक्शन सेंटरों की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जो नशामुक्ति केंद्र किसी कारणवश संचालित नहीं हो रहे हैं, उन्हें शीघ्र सक्रिय किया जाए। साथ ही जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और उप-जिला अस्पतालों में डी-एडिक्शन सेंटरों के लिए समर्पित बेड उपलब्ध कराए जाएँ।
उन्होंने प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी नए डी-एडिक्शन सेंटर स्थापित करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए वित्तीय संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। जिलाधिकारियों को निजी डी-एडिक्शन सेंटरों का निरीक्षण कर मानकों के अनुरूप उनका पंजीकरण एवं प्रमाणन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने को कहा गया।
मुख्य सचिव ने आमजन, विशेषकर स्कूली विद्यार्थियों के बीच नशे के दुष्प्रभावों के प्रति व्यापक जागरूकता अभियान चलाने पर बल दिया। उन्होंने सभी शिक्षण संस्थानों में एंटी-ड्रग क्लब गठित करने तथा शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में गुटखा, तंबाकू एवं अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए।
बैठक में प्रदेश में मादक पदार्थों के उपयोग की वास्तविक स्थिति जानने के लिए व्यापक सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया, ताकि नशे के नेटवर्क को जड़ से समाप्त करने के लिए प्रभावी रणनीति तैयार की जा सके।
