नई टिहरी। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने और विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को देहरादून में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में राज्य की राजस्व प्राप्ति की वर्तमान स्थिति का गहन विश्लेषण किया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में निर्देशित किया कि राजस्व वसूली के निर्धारित लक्ष्यों को हर हाल में समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि कर चोरी रोकने के लिए पारंपरिक तरीकों के बजाय अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसी आधुनिक तकनीकों का अधिकतम उपयोग किया जाए ताकि सिस्टम में पारदर्शिता आए और राजस्व का नुकसान न हो।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने निबंधन और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और आम जनता की सुविधा के लिए सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों की कार्यप्रणाली में सुधार अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए जिलाधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों को नियमित रूप से इन कार्यालयों का औचक निरीक्षण करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि संपत्तियों की रजिस्ट्री के दौरान उनके वास्तविक मूल्य का अंकन सुनिश्चित करने के लिए संपत्तियों का स्थलीय निरीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाए, ताकि स्टांप शुल्क में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। परिवहन विभाग को भी निर्देशित किया गया है कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम उठाते हुए ग्रीन सेस की वसूली तत्काल प्रभाव से शुरू की जाए।
मुख्यमंत्री धामी ने राज्य की वन संपदा के सदुपयोग और तराई क्षेत्रों में कमर्शियल प्लांटेशन तथा जड़ी-बूटियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक ठोस कार्ययोजना तैयार करने पर बल दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “इस दशक को उत्तराखंड का दशक” बनाने के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि इसके लिए राज्य के संसाधनों में वृद्धि करना सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। उन्होंने गर्व के साथ बताया कि विशेष श्रेणी के राज्यों में उत्तराखंड ने शीर्ष स्थान हासिल किया है और खनन सुधारों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के चलते केंद्र सरकार से 200 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है, जो राज्य के सही दिशा में आगे बढ़ने का प्रमाण है।
