उत्तराखंड महिला आयोग ने किया महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा पर जोर, 13 मार्च तक प्रदेशभर में जनसुनवाई

देहरादून। उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने सचिवालय, देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि राज्य सरकार और महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें त्वरित न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। आयोग सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से महिलाओं से संबंधित घटनाओं का स्वतः संज्ञान लेकर तत्काल आवश्यक कार्रवाई कर रहा है।

श्रीमती कंडवाल ने कहा कि पूर्व में सामने आए अधिकांश मामलों में संबंधित पक्ष एक-दूसरे के परिचित रहे हैं। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही महिलाओं से आग्रह किया गया कि किसी भी प्रकार की घटना या समस्या की जानकारी निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 112 पर दें, या गौरा शक्ति ऐप डाउनलोड कर आयोग के दूरभाष नंबर पर संपर्क करें।

महिला जनसुनवाई कार्यक्रम

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला आयोग द्वारा महिलाओं को त्वरित न्याय और पारिवारिक विवादों के समाधान के लिए प्रदेश के सभी 13 जनपदों में ‘महिला जनसुनवाई’ कार्यक्रम 13 मार्च, 2026 तक आयोजित किया जा रहा है।

इस क्रम में सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय सभागार, देहरादून में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कुल 25 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही समाधान किया गया। शेष मामलों को संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित किया गया।

श्रीमती कंडवाल ने आश्वासन दिया कि आयोग महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए लगातार सक्रिय रहेगा।

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