देहरादून। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने को लेकर शासन ने निगरानी तेज कर दी है। मंगलवार को सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को लंबित घोषणाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने और अनावश्यक देरी से बचने के निर्देश दिए।
4611 में से 2852 घोषणाएं पूरी
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में अब तक कुल 4611 मुख्यमंत्री घोषणाओं में से 2852 घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं। वहीं 1759 घोषणाएं लंबित हैं। इनमें से 447 घोषणाओं का विलोपन या मर्ज किया जा चुका है।
लंबित 1759 घोषणाओं में से 1397 पर विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई जारी है, जबकि 59 घोषणाएं आंशिक रूप से पूरी हो चुकी हैं। वर्तमान में 303 घोषणाएं ऐसी हैं, जिन पर अभी भी कार्रवाई लंबित है।
खास बात यह है कि 11 अगस्त 2026 को हुई पिछली समीक्षा के दौरान लंबित घोषणाओं की संख्या 627 थी। अब यह संख्या घटकर 303 रह गई है।
विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने के निर्देश
मुख्य सचिव ने कहा कि विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की कमी के कारण मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन में देरी नहीं होनी चाहिए। भूमि हस्तांतरण समेत अन्य प्रक्रियाओं को आपसी समन्वय से जल्द पूरा किया जाए।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां संभव हो, योजनाओं से जुड़े विभिन्न कार्य समानांतर रूप से शुरू किए जाएं, जिससे समय की बचत हो और परियोजनाएं निर्धारित अवधि में पूरी की जा सकें।
मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति को पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट करने के भी निर्देश दिए गए। जिन विभागों के पास पोर्टल की यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं हैं, उन्हें तत्काल उपलब्ध कराने को कहा गया।

यमुनोत्री ट्रैक के लिए बनेगी विशेष कार्ययोजना
मुख्य सचिव ने सम्पूर्ण यमुनोत्री ट्रैक रूट के सुधारीकरण की विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने अगले 15 दिनों में इस संबंध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण देने को कहा। साथ ही ट्रैक रूट के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं की संभावनाओं पर भी काम करने के निर्देश दिए।
पौड़ी की हेरिटेज स्ट्रीट पर्यटन विभाग को होगी हस्तांतरित
बैठक में पौड़ी शहर के मुख्य बाजार धारा रोड से एजेंसी चौक तक हेरिटेज स्ट्रीट के कार्य को आवास विभाग से पर्यटन विभाग को हस्तांतरित करने के निर्देश दिए गए। मल्टीस्टोरी पार्किंग से जुड़े प्रस्तावों पर भी जल्द कार्रवाई करने को कहा गया।
मुख्य सचिव ने कहा कि किसी एक क्षेत्र में अलग-अलग विभागों द्वारा किए जा रहे अवस्थापना विकास और सौंदर्यीकरण के कार्यों को आपसी समन्वय से एकीकृत रूप में किया जाए, ताकि इनका बेहतर प्रभाव दिखाई दे।
उपयुक्त भूमि पर ही बनें कोल्ड स्टोरेज
फलों के भंडारण के लिए बनाए जाने वाले कोल्ड स्टोरेज के संबंध में मुख्य सचिव ने भूमि की उपयुक्तता को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अनुपयुक्त सरकारी भूमि पर निर्माण करने के बजाय जरूरत के अनुसार उपयुक्त भूमि खरीदकर कोल्ड स्टोरेज बनाया जाए, जिससे उसका प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हो सके।
उन्होंने प्रदेश के सभी शहरों में ओपन स्पेस, सिटी पार्क और ईको पार्क विकसित करने की संभावनाओं पर भी काम करने को कहा। सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं होने पर निजी भूमि खरीदकर ऐसी सुविधाएं विकसित करने पर भी विचार करने के निर्देश दिए।
अक्टूबर के मध्य में होगी अगली समीक्षा
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को लंबित घोषणाओं का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि सचिव और अपर सचिव स्तर के अधिकारी इनकी गंभीरता से मॉनिटरिंग करें। मुख्यमंत्री घोषणाओं की अगली समीक्षा बैठक अक्टूबर 2026 के मध्य में आयोजित की जाएगी।
