देहरादून। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री खजान दास ने विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में राजपुर रोड विधानसभा क्षेत्र में लंबित और गतिमान विकास कार्यों की समीक्षा के लिए संयुक्त विभागीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, यूपीसीएल और जल संस्थान समेत विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई।
सफाई व्यवस्था पर जताई नाराजगी
मंत्री ने राजपुर रोड विधानसभा क्षेत्र में नगर निगम की ओर से कराए जा रहे सफाई, नालियों की सफाई और फॉगिंग कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने कूड़ा उठान और नालियों की सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए कहा कि नगर निगम के कार्यों में अपेक्षित सुधार नजर नहीं आ रहा है।
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उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था को लेकर बार-बार निर्देश देने पड़ रहे हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंत्री ने नगर निगम के अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर सफाई व्यवस्था को सुचारू करने के निर्देश दिए।
15 अक्टूबर तक सड़कें गड्ढामुक्त करने के निर्देश
बैठक में लोक निर्माण विभाग की ओर से किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों का हवाला देते हुए 15 अक्टूबर तक सभी सड़कों को गड्ढामुक्त करने के निर्देश दिए।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सड़क मरम्मत से संबंधित कार्यों के लिए जल्द निविदाएं आमंत्रित की जाएं और कार्यों में तेजी लाई जाए, ताकि निर्धारित समयसीमा में सड़कें गड्ढामुक्त की जा सकें।
बिजली लाइनों को भूमिगत करने के काम में तेजी
यूपीसीएल के अधिकारियों से विद्युत लाइनों को भूमिगत किए जाने की प्रगति की जानकारी लेते हुए मंत्री ने सभी कार्य निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही चौराहों के सौंदर्यीकरण, मॉडल कॉलोनी निर्माण, सीवर लाइन, हरिद्वार रोड पर फुटओवर ब्रिज, पेयजल योजनाओं, परेड ग्राउंड और पलटन बाजार से जुड़े लंबित कार्यों की भी समीक्षा की गई।
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आपसी समन्वय से पूरा किया जाए।
स्मार्ट सिटी और पेयजल निगम की गैरहाजिरी पर नाराजगी
बैठक में स्मार्ट सिटी और पेयजल निगम के अधिकारियों के शामिल नहीं होने पर मंत्री ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि दोनों विभागों की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को विकास कार्यों में विभागीय समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए विकास की शुरुआत घर, आसपास के क्षेत्र, शहर और राज्य से करनी होगी।
बैठक में नगर आयुक्त आलोक कुमार पांडे सहित नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, यूपीसीएल और जल संस्थान के अधिकारी मौजूद रहे।
