जनता दर्शन में 191 शिकायतों का निस्तारण, अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश

देहरादून। सविन बंसल की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित जनता दर्शन/जनसुनवाई कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 191 शिकायतें दर्ज की गईं। जिलाधिकारी ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए।

जनसुनवाई में भूमि विवाद, सीमांकन, अवैध कब्जा, आपसी विवाद, आर्थिक सहायता, रोजगार, शिक्षा एवं नगर निगम से जुड़े प्रकरण प्रमुख रूप से सामने आए।

प्रमुख मामलों पर निर्देश

वृद्धा सुनीता शर्मा (नालापानी चौक):
पति के निधन के बाद पुत्र एवं बहू द्वारा उत्पीड़न की शिकायत पर एसडीएम को भरण-पोषण अधिनियम के अंतर्गत वाद दायर कर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

पिंकी सैनी (धर्मपुर):
आर्थिक तंगी के कारण पुत्री की विद्यालयी शुल्क जमा न कर पाने की स्थिति में जिला कार्यक्रम अधिकारी को ‘प्रोजेक्ट नंदा-सुनंदा’ के अंतर्गत आवेदन कर शिक्षा निरंतर रखने के निर्देश दिए गए।

बविता सिंह (चन्द्रबनी):
तीन बच्चों का स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टीसी) लंबित होने पर मुख्य शिक्षा अधिकारी को तत्काल टीसी जारी कर निकटवर्ती राजकीय विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित करने को कहा गया। बच्चे पूर्व में दून बैन्टेज स्कूल में अध्ययनरत थे।

अलीशा खत्री (विन्दाल):
शुल्क बकाया के कारण परीक्षा से रोके गए छात्र के मामले में संबंधित अधिकारियों को शुल्क विवरणी उपलब्ध कराते हुए पढ़ाई जारी रखने हेतु आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। छात्र एसजीआरआर विद्यालय में कक्षा 9 का विद्यार्थी है।

अनीता देवी (प्रतीपनगर):
जल कर माफी के अनुरोध पर प्रकरण को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के अंतर्गत आर्थिक सहायता हेतु अग्रसारित किया गया।

रूपा गुप्ता (विकासनगर):
न्यायालय के यथास्थिति आदेश के बावजूद जल संयोजन विच्छेदन के मामले में अधिशासी अभियंता को तत्काल जल आपूर्ति बहाल करने एवं विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

विकास संबंधी मुद्दों पर भी संज्ञान

• पंचायत घर क्यारा में नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु जांच के निर्देश।

• क्यारा-धनोल्टी मोटर मार्ग निर्माण लंबित होने पर लोक निर्माण विभाग से विस्तृत रिपोर्ट तलब।

• राजकीय इंटर कॉलेज काण्डोई भरम में पेयजल समस्या के समाधान हेतु शीघ्र कार्रवाई के निर्देश।

• इन्द्रलोक कॉलोनी में सार्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमण की जांच के निर्देश।

• प्रेमनगर में भूमि दाखिल-खारिज प्रकरण में त्वरित रिपोर्ट मांगी गई।

• टिहरी बांध परियोजना के अंतर्गत आवंटित कृषि भूखंडों की पैमाइश हेतु तहसीलदार को कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।

जिलाधिकारी ने कहा कि जनसमस्याओं का त्वरित समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।