नई टिहरी। टीनशेड केमसारी में रह रहे टिहरी बांध प्रभावित और विस्थापित लोगों ने मंगलवार को जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से प्रभावितों ने टीनशेड आवासों को खाली करने के मौखिक आदेशों पर कड़ा रोष जताते हुए पुनर्वास विभाग से स्थायी आवंटन की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई, तो वे 24 जून से अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू करने को बाध्य होंगे।
ज्ञापन में बताया गया कि पुनर्वास विभाग की ओर से हाल ही में की गई जांच प्रक्रिया के दौरान टीनशेड में रह रहे लगभग 250 परिवारों को मौखिक रूप से आवास खाली करने के लिए कहा गया, जिससे इन परिवारों में असमंजस और आक्रोश का माहौल है।
प्रभावितों ने बताया कि ये परिवार वर्ष 2002 से 2005 के बीच टिहरी बांध जल भराव के समय यहां अस्थायी रूप से बसाए गए थे। अधिकांश निवासी आर्थिक रूप से कमजोर और अशिक्षित हैं, जिसके कारण वे पुनर्वास संबंधी जटिल कागजी प्रक्रियाओं को पूरा नहीं कर पाए। कुछ को टिहरी शहर में किरायेदार के रूप में भवन या भूखंड आवंटित किए गए थे, लेकिन निर्धनता के कारण वे निर्धारित किश्तें जमा नहीं कर सके और अंततः पुनर्वास की प्रक्रिया से बाहर हो गए।
प्रभावितों का कहना है कि वे बीते दो दशकों से लगातार टीनशेड क्षेत्र में स्थायी आवास अधिकार की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब पुनर्वास विभाग द्वारा मौखिक रूप से आवास खाली करने के निर्देश देकर उनके सिर से छत छीनने का प्रयास किया जा रहा है, जो सरासर अन्याय है।
ज्ञापन में यह भी कहा गया कि इन लोगों ने अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण साल विस्थापन, पीड़ा और अस्थिरता में गुजारे हैं और अब जब वे एक सीमित सुरक्षित स्थान पर रह रहे हैं, तो उन्हें अचानक हटाने का प्रयास उनके साथ सामाजिक और मानवीय अन्याय होगा।
इस मौके पर एकता शक्ति संगठन के सुरेंद्र कुमार खत्री, जितेंद्र, अब्दुल जफर, यामिन खान, मोहम्मद हनीफ, नीरज भटनागर, मनोज पैन्यूली, मनमोहन पैन्यूली, विजय घई, कुशला लाल, रूपा देवी सहित अनेक लोगों ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि प्रशासन ने समय रहते ठोस निर्णय नहीं लिया, तो सभी प्रभावित परिवार 24 जून से अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए विवश होंगे और इसका पूर्ण उत्तरदायित्व शासन-प्रशासन का होगा।
टीनशेड केमसारी में रह रहे बांध प्रभावितों ने DM को सौंपा ज्ञापन
