देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक के मामलों में दोषियों के विरुद्ध त्वरित एवं कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने इसे देश के युवाओं के हितों की रक्षा और पारदर्शी भर्ती व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं सराहनीय कदम बताया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय लाखों विद्यार्थियों की मेहनत, प्रतिभा और भविष्य की सुरक्षा के प्रति प्रधानमंत्री एवं केंद्र सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता का परिचायक है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के सपनों के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना से पेपर लीक से जुड़े मामलों का शीघ्र निस्तारण होगा, दोषियों को समयबद्ध एवं कठोर दंड मिलेगा तथा भविष्य में इस प्रकार के अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगेगा। इससे भर्ती परीक्षाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर युवाओं का विश्वास और अधिक मजबूत होगा।
