देहरादून। सोमवार को सचिवालय के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि धारा 34 और 143 के वादों को अभियान के माध्यम से तेजी से निपटाया जाए और 143 के मामलों को 45 दिन के भीतर निस्तारित किया जाए।
मुख्य सचिव ने मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने न्यायालय और सत्र न्यायालय में सबसे पुराने पांच मामलों को चिन्हित कर उनका निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। प्रदेशभर के 1760 लंबित मामलों में से 10 प्रतिशत मामलों का मार्च 2026 तक निस्तारण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
उन्होंने जन-जन की सरकार कार्यक्रम को शहरी क्षेत्रों में भी तत्काल शुरू करने, कैम्प आयोजित करने और प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही, तहसीलों और विकासखंडों का नियमित निरीक्षण अनिवार्य किया गया।
मुख्य सचिव ने मॉडर्न पटवारी चौकियों और रिकॉर्ड रूम के निर्माण, पटवारियों को लैपटॉप उपलब्ध कराने, रिक्त पदों की भर्तियाँ शीघ्र करने और पीएम किसान योजना के पंजीकरण को समय पर पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि अच्छा कार्य प्रशस्ति पत्र और गोपनीय वार्षिक रिपोर्ट में प्रतिबिंबित होगा।
