देहरादून। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी किए जाने के अवसर पर गढ़ी कैंट स्थित हिमालय सांस्कृतिक केंद्र में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पश्चिम बंगाल से किसानों के लिए डीबीटी के माध्यम से जारी की गई सम्मान निधि का वर्चुअल प्रसारण देखा।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी अन्नदाता किसानों को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के सम्मान, समृद्धि और सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि योजना के माध्यम से करोड़ों किसानों को आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में पारदर्शी तरीके से पहुंचाई जा रही है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि देशभर के लगभग 10 करोड़ किसानों को 18,880 करोड़ रुपये की सहायता राशि हस्तांतरित की गई है। उत्तराखंड के 8 लाख से अधिक किसानों को 159 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में राज्य के लगभग 4 लाख किसान इस योजना से लाभान्वित हो रहे थे, जबकि आज यह संख्या बढ़कर 8 लाख से अधिक हो गई है।
उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार तथा प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं। राज्य सरकार ने नहरों से सिंचाई को निशुल्क किया है तथा किसानों की आय बढ़ाने के लिए बजट में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 350 से अधिक आधुनिक पॉलीहाउस स्थापित किए जा चुके हैं। साथ ही 1000 करोड़ रुपये की लागत से उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेन-फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। नई सेब नीति, कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट नीति और स्टेट मिलेट मिशन के माध्यम से किसानों को 80 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक सविता कपूर सहित बड़ी संख्या में किसान, कृषि विशेषज्ञ और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
