उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग में 10 मामलों की सुनवाई, तीन शिकायतों का मौके पर निस्तारण

 

देहरादून। उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष संजय नेगी की अध्यक्षता में आयोग कार्यालय में विभिन्न शिकायती प्रकरणों की सुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान प्रदेश के अलग-अलग जनपदों से जुड़े कुल 10 मामलों पर विस्तार से सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।

 

सुनवाई के दौरान अध्यक्ष संजय नेगी ने शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागीय अधिकारियों से मामलों की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। टिहरी गढ़वाल निवासी नंदिनी गुसाईं के भूमि कब्जे से जुड़े मामले में पुलिस विभाग ने आयोग को बताया कि मामला सिविल प्रकृति का है। आयोग को अवगत कराया गया कि भूमि की स्थिति स्पष्ट होने और सक्षम मजिस्ट्रेट के आदेश मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शिकायतकर्ता को सुरक्षा उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया गया।

 

देहरादून निवासी सरोज कुमार के सामान वापस दिलाने से जुड़े मामले में आयोग ने पुलिस विभाग को दोनों पक्षों को सुनकर 15 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। वहीं हरिद्वार निवासी सतीश कुमार के नियुक्ति एवं वेतन भुगतान मामले में आयोग ने उत्तराखंड वन विकास निगम को सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा।

हरिद्वार निवासी अहसान अंसारी द्वारा सरकारी राशन की दुकान खोले जाने संबंधी शिकायत पर आयोग ने खाद्य विभाग को सकारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। आयोग सदस्य सज्जाद अहमद को जिला पूर्ति अधिकारी के साथ समन्वय बनाकर मामले का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा गया।

 

देहरादून निवासी वासुदेव कुशवाहा के एसजीएचएस कटौती प्रकरण में आयोग ने राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। साथ ही भविष्य में इस प्रकार की शिकायतों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सभी विभागों को योजना संबंधी जानकारी व्यापक रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

 

पुरानी पेंशन, नियुक्ति और धोखाधड़ी से जुड़े अन्य मामलों में भी आयोग ने संबंधित विभागों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। न्यायालय में विचाराधीन मामलों को नियमानुसार निस्तारित करने के निर्देश भी दिए गए।

 

सुनवाई के दौरान कुल तीन शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इस अवसर पर आयोग के उपाध्यक्ष श्याम डोभाल, सचिव गोरधन सिंह सहित आयोग के अन्य सदस्य, अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

 

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