रुद्रप्रयाग:
रुद्रप्रयाग जनपद में राज्य सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 23 से 25 मार्च 2026 तक “जन-जन की सरकार – 4 साल बेमिसाल” थीम पर तीन दिवसीय भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी विशाल मिश्रा की अध्यक्षता में सभी विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई।
जिलाधिकारी ने बताया कि इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा बीते चार वर्षों में किए गए विकास कार्यों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाना तथा पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ना है।
उन्होंने बताया कि जनपद स्तर पर कार्यक्रम प्रभारी मंत्री अथवा मुख्यमंत्री द्वारा नामित प्रतिनिधि की अध्यक्षता में आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर जनसेवा शिविर लगाए जाएंगे, जिनमें अधिक से अधिक लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा।
कार्यक्रमों के अंतर्गत चिकित्सा शिविर, रक्तदान शिविर, दिव्यांगजनों के लिए विशेष कैम्प एवं उपकरण वितरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही महिलाओं और बालिकाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जाएंगे।
23 मार्च को जनपद मुख्यालय में मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इस अवसर पर मैराथन एवं खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा तथा सांयकाल में उत्तराखण्ड की लोक संस्कृति पर आधारित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे।
कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः 11 बजे होगा। वहीं देहरादून में आयोजित प्रदेश स्तरीय मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का संबोधन दोपहर लगभग 12:30 बजे होगा, जिसका सजीव प्रसारण सभी आयोजन स्थलों पर किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम जनपद मुख्यालय के साथ-साथ विधानसभा, तहसील एवं विकासखंड स्तर पर भी आयोजित किए जाएंगे। इसमें जनप्रतिनिधियों एवं विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को आमंत्रित किया जाएगा।
उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया कि अपने-अपने स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराएं तथा पात्र व्यक्तियों के आवेदन एवं पंजीकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करें। साथ ही लाभार्थियों को मंच पर बुलाकर उनके अनुभव साझा कराए जाएं, ताकि अन्य लोग भी प्रेरित हो सकें।
युवाओं के लिए कौशल विकास, स्वरोजगार एवं उद्यमिता से संबंधित योजनाओं की जानकारी देने के निर्देश भी दिए गए। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग को महिला सशक्तिकरण, पोषण, मातृ-शिशु स्वास्थ्य एवं स्वयं सहायता समूहों की गतिविधियों के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए।
