टिहरी। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी पहल “जन-जन की सरकार” अभियान के तहत जिले में चल रहे कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता परखने के लिए जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने मंगलवार देर शाम कलेक्ट्रेट स्थित वीसी कक्ष में एक मैराथन समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिलाधिकारी ने अभियान से जुड़े सभी नोडल अधिकारियों और विभागाध्यक्षों को सख्त निर्देश दिए कि वे न्याय पंचायतवार सूचनाओं को संकलित कर तत्काल प्रेषित करें, ताकि अभियान की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके। जिलाधिकारी ने विशेष रूप से समाज कल्याण विभाग को निर्देशित किया कि दिव्यांग प्रमाण पत्र और पेंशन से संबंधित जो भी प्रकरण शिविरों में प्राप्त हो रहे हैं, उनका प्राथमिकता के आधार पर और समयबद्ध तरीके से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि यह सीधे तौर पर जरूरतमंदों से जुड़ा मामला है।
बैठक के दौरान विभिन्न विभागों ने अब तक की प्रगति रिपोर्ट जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। उद्यान विभाग ने वेदर बेस्ड (मौसम आधारित) फसल बीमा योजना में किसानों के पंजीकरण की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया, जबकि शिक्षा विभाग ने छात्रवृत्ति हेतु पंजीकृत छात्रों का ब्यौरा रखा। महिला एवं बाल विकास विभाग और पशुपालन विभाग ने भी अपनी-अपनी योजनाओं विशेषकर पशु बीमा आदि की प्रगति रिपोर्ट साझा की।
पंचायती राज विभाग ने एक सकारात्मक आंकड़ा प्रस्तुत करते हुए बताया कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत जिले के 439 गांवों को पूर्ण रूप से संतृप्त कर लिया गया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। हालांकि, बैंकिंग विभाग की ओर से बताया गया कि वर्तमान में उनके पास शिविरों से कोई भी आवेदन लंबित नहीं है।
स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया कि वे मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए गंभीर प्रयास करें और इससे संबंधित आंकड़ों का वैज्ञानिक तरीके से संकलन करें। साथ ही, उन्होंने अगली बैठक में आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रगति रिपोर्ट और अद्यतन जानकारी के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए।
