देहरादून। उत्तराखण्ड में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग और अन्य रेखीय विभागों की योजनाओं के धरातलीय क्रियान्वयन को और अधिक सुदृढ़ करने को लेकर महानिदेशक, कृषि एवं उद्यान वंदना सिंह ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने विभागीय अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए।
महानिदेशक ने निर्देश दिए कि उद्यान विभाग की सभी विभागीय नर्सरियों को पुनर्जीवित किया जाए। उन्होंने सभी मुख्य उद्यान अधिकारियों को नर्सरी/राजकीय उद्यान पुनर्जीवन के लिए एक माह के अंतर्गत विस्तृत प्लान तैयार करने को कहा। महानिदेशक ने निर्देश दिए कि इन नर्सरियों को पुनर्जीवन देने के लिए जो प्लान बनाया जाए उसमें क्षेत्र की पौध आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नर्सरी स्थापित की जाए।
महानिदेशक ने कहा कि विभाग आलू बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बने। आलू बीज उत्पादन हेतु नर्सरियों को चिन्हित कर राज्य की आवश्यकता का आकलन कर अगले एक सप्ताह में संबंधित नोडल अधिकारी 02 वर्ष का प्लान प्रस्तुत करें। विभाग कीवी मिशन/एप्पल मिशन आदि योजनाओं में पौधों की कुल मांग का 50 प्रतिशत तक प्रथम चरण में राज्य में ही तैयार करने की क्षमता विकसित करें, इसके लिए जायका परियोजना और अन्य विभागीय परियोजनाओं की सहायता ली जाए। अगले एक माह में राजकीय और राज्य में स्थित निजी नर्सरियों के सहयोग से इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्लान विभाग तैयार करें।
महानिदेशक ने निर्देश दिए कि उद्यान निदेशक एक माह में न्यूनतम 07 दिन चौबटिया निदेशालय में रहेंगे, देहरादून में संबद्ध अन्य उपनिदेशक, संयुक्त निदेशक, अपर निदेशक स्तर के अधिकारी जिन्हें देहरादून में अतिरिक्त कार्य दिए गए हैं, वर्ष में न्यूनतम तीन माह चौबटिया निदेशालय में बैठेंगे। इसका रोस्टर तैयार कर दिसंबर से लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि देहरादून में अनावश्यक अधिकारी संबद्ध नहीं रहेंगे ।
