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आंगनबाड़ी कर्मचारियों के धरने को कांग्रेस का समर्थन, अभिनव थापर बोले- मातृशक्ति का सम्मान भाषणों से नहीं, अधिकार देने से होगा

गांधी पार्क में कई दिनों से धरने पर बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों को कांग्रेस ने दिया समर्थन, सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता का शासनादेश जारी करने की उठाई मांग

देहरादून। गांधी पार्क में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से धरना दे रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सेविका एवं मिनी कर्मचारी संगठन, उत्तराखंड को कांग्रेस ने समर्थन दिया है। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष अभिनव थापर ने धरनास्थल पर पहुंचकर आंगनबाड़ी कर्मचारियों की मांगों का समर्थन किया और उनके संघर्ष में साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया।

इस अवसर पर अभिनव थापर ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर भी प्रदेश की मातृशक्ति को अपनी जायज मांगों के लिए गांधी पार्क में धरने पर बैठना पड़ रहा है। सरकार को समझना चाहिए कि मातृशक्ति का सम्मान केवल मंचों से भाषण देने और बड़े-बड़े आयोजन करने से नहीं, बल्कि उनके अधिकारों एवं आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने से होता है।

सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता की मांग

थापर ने आंगनबाड़ी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी मांग को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बिना किसी अतिरिक्त अर्हता की शर्त के सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का शासनादेश जारी किया जाना चाहिए।

उन्होंने मांग की कि जब तक इस संबंध में शासनादेश जारी नहीं होता, तब तक कर्मचारियों के खातों से प्रतिमाह 300 रुपये की प्रस्तावित कटौती नहीं की जाए।

थापर ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वर्षों तक पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी सेवाएं देती हैं। ऐसे में सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है।

कांग्रेस ने संघर्ष में साथ देने का दिया भरोसा

धरने में संगठन की प्रदेश अध्यक्ष रेखा नेगी, कार्यकारी अध्यक्ष सुशीला खत्री, जिला अध्यक्ष तनु बामा, मीडिया प्रभारी गीता चौहान सहित बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं संगठन की पदाधिकारी मौजूद रहीं।

इस दौरान कांग्रेस की ओर से भी आंगनबाड़ी कर्मचारियों की मांगों को समर्थन दिया गया। पार्टी प्रतिनिधियों ने उनकी जायज मांगों के समाधान के लिए संघर्ष में साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया।

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