देहरादून। CM Dhami ने University of Petroleum and Energy Studies (यू.पी.ई.एस), बिधौली में आयोजित उत्तराखंड न्यायाधीश संघ के वार्षिक सम्मेलन **“जूडिशियम 2.0 – इंक्लूज़न, एक्सेस एंड स्ट्रेंथनिंग”** में प्रतिभाग किया।
न्याय व्यवस्था को समावेशी और सुलभ बनाने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि न्याय व्यवस्था को अधिक **समावेशी, सुलभ, पारदर्शी और प्रभावी** बनाना सुशासन की मूल भावना है। राज्य सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग तक **त्वरित एवं निष्पक्ष न्याय** पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने विशेष रूप से पर्वतीय राज्य Uttarakhand में दूरस्थ क्षेत्रों तक न्याय की आसान पहुंच सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया।
लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका
मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र का सशक्त स्तंभ है और कानून के शासन की सफलता जनता के विश्वास पर निर्भर करती है। न्याय में अनावश्यक विलंब से जनविश्वास प्रभावित होता है, इसलिए प्रक्रियाओं को समयबद्ध और प्रभावी बनाना आवश्यक है।
न्यायिक सुधार और तकनीकी आधुनिकीकरण
प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व में लागू नए आपराधिक कानूनों
* Bharatiya Nyaya Sanhita
* Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita
* Bharatiya Sakshya Adhiniyam
साथ ही ई-कोर्ट्स, नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड, डिजिटल केस मैनेजमेंट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी व्यवस्थाओं से न्याय प्रणाली अधिक पारदर्शी और तकनीक-सक्षम बनी है।
राज्य सरकार भी डिजिटल कोर्ट, ई-फाइलिंग और वर्चुअल सुनवाई को सुदृढ़ कर रही है तथा राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से लंबित मामलों का त्वरित समाधान किया जा रहा है।
कानून व्यवस्था और सुधारात्मक कदम
मुख्यमंत्री ने जीरो टॉलरेंस नीति, नकल विरोधी कानून, अवैध धर्मांतरण निरोधक कानून, दंगा रोधी कानून तथा भ्रष्टाचार और अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई का उल्लेख किया।
महिला सशक्तिकरण और समान न्याय के उद्देश्य से लागू समान नागरिक संहिता को उन्होंने ऐतिहासिक कदम बताया।
5 करोड़ की घोषणा
मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड जज एसोसिएशन की कल्याण निधि हेतु ₹5 करोड़ देने की घोषणा की और एसोसिएशन की स्मारिका का विमोचन किया।
कार्यक्रम में Manoj Kumar Gupta सहित उच्च न्यायालय के कई न्यायमूर्ति, रजिस्ट्रार जनरल एवं अन्य न्यायाधीश उपस्थित रहे।
