देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार, कलेक्ट्रेट में जनता दर्शन/जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कुल 163 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें भूमि विवाद, अतिक्रमण, भरण-पोषण, बैंक ऋण एवं आर्थिक सहायता से जुड़ी समस्याएं प्रमुख रहीं।
जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करते हुए संबंधित शिकायतकर्ताओं को की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।
आर्थिक सहायता और पेंशन स्वीकृत
डकाल चौक इन्द्रानगर निवासी विधवा सुनीता ने आर्थिक सहायता की गुहार लगाई। जिलाधिकारी ने प्रभारी अधिकारी शस्त्र को रायफल क्लब फंड से आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी को विधवा पेंशन स्वीकृत करने के निर्देश दिए।
भरण-पोषण अधिनियम में दर्ज हुए वाद
रेसकोर्स निवासी बुजुर्ग महिला ने पुत्रों द्वारा घर से निकालने और मारपीट की शिकायत की। जिलाधिकारी ने मौके पर ही भरण-पोषण अधिनियम के अंतर्गत वाद दर्ज कराने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान 5 से अधिक वाद दर्ज किए गए।
संपत्ति हड़पने के मामले में जांच के निर्देश
दौड़वाला निवासी 81 वर्षीय कांता देवी ने नातिन के पति पर धोखे से संपत्ति और बैंक खाते की धनराशि हड़पने का आरोप लगाया। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी (न्याय) को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
सीवर, बिजली पोल और सड़क गुणवत्ता की शिकायतें
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कारगी चौक निवासी दुर्गा प्रसाद नौटियाल की सीवर लाइन से जुड़ी शिकायत पर एडीएम वित्त एवं राजस्व तथा यूयूएसडीए से स्पष्टीकरण लेकर समाधान के निर्देश।
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विधाता एन्क्लेव निवासी सुरेश चौहान की विद्युत पोल शिफ्टिंग में देरी पर अधिशासी अभियंता विद्युत से जवाब तलब।
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मोथरोवाला निवासी आनंदमणि डिमरी की सड़क निर्माण में घटिया सामग्री की शिकायत पर प्रोजेक्ट निदेशक यूयूएसडीए को जांच के निर्देश।
शिक्षा और श्रम से जुड़े मामले
सेवानिवृत्त अध्यापिका सुशीला नेगी की पुलिस पब्लिक स्कूल में उत्पीड़न की शिकायत पर मुख्य शिक्षा अधिकारी को 20 फरवरी तक एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया।
सुद्धोवाला निवासी श्रमिक मुन्ना सिंह चौहान की मजदूरी न मिलने की शिकायत पर सहायक श्रम आयुक्त को जांच के निर्देश दिए गए।
आर्यनगर निवासी हरिराम दुबे की बकाया भुगतान संबंधी शिकायत पर भी श्रम विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
अवैध अतिक्रमण और वित्तीय अनियमितता के मामले
छरबा (विकासनगर) क्षेत्र में विनोबा भावे ट्रस्ट की भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत पर उप जिलाधिकारी विकासनगर की अध्यक्षता में समिति गठित कर 10 दिन में रिपोर्ट देने को कहा गया।
एक बुजुर्ग पिता की शिकायत पर, जिनके पुत्र को बिना पर्याप्त दस्तावेज के फाइनेंस कंपनी द्वारा लोन दिए जाने का मामला सामने आया, जिलाधिकारी ने डीजीसी सिविल से विधिक राय प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
प्रशासन की प्राथमिकता: त्वरित और पारदर्शी समाधान
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनसुनवाई कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
