देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ऋषिपर्णा सभागार में जनता दर्शन/जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भूमि विवाद, सीमांकन, अवैध कब्जा, आर्थिक सहायता, फीस माफी और उपचार संबंधी कुल 92 शिकायतें दर्ज की गईं। जिलाधिकारी ने सभी मामलों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए।
अनुपस्थित अधिशासी अभियंता का वेतन रोका
एचडीसी कॉलोनी निवासी 80 वर्षीय एल.एन. नौटियाल ने सीवर लाइन, सड़क व नाली निर्माण की खराब गुणवत्ता से उत्पन्न समस्याओं की शिकायत की। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता से स्पष्टीकरण तलब किया। जनता दरबार में अनुपस्थित पाए जाने पर उनके एक दिन के वेतन आहरण पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए। एडीएम को जांच कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने को कहा गया।
वरिष्ठ नागरिक उत्पीड़न के मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश
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मोथरोवाला निवासी बुजुर्ग दंपत्ति की शिकायत पर एसडीएम सदर को ‘एक्शन टेकन रिपोर्ट’ प्रस्तुत करने के निर्देश।
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राजीव नगर की वृद्धा मंजू देवी के प्रकरण में ‘भरण-पोषण अधिनियम’ के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।
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अजबपुर कलां की विधवा सीमा उनियाल के मामले में तहसीलदार को स्थलीय जांच के निर्देश।
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डोईवाला निवासी मीना क्षेत्री के प्रकरण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ‘सीनियर सिटीजन एक्ट’ के तहत वाद दर्ज करने के निर्देश। साथ ही डीएम ने मानवीय पहल करते हुए उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए ‘सारथी वाहन’ की व्यवस्था भी कराई।
आर्थिक सहायता व शिक्षा से जुड़े मामलों पर संवेदनशील रुख
लख्खीबाग निवासी मौ० यासीन द्वारा पुत्र की फीस माफी की गुहार पर जिला शिक्षा अधिकारी को नियमानुसार राहत दिलाने के निर्देश दिए गए।
मोथरोवाला निवासी नरेन्द्र नाथ ने दुर्घटनाग्रस्त पुत्र के उपचार हेतु सहायता मांगी। आयुष्मान कार्ड कार्य न करने की शिकायत पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को तत्काल जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया।
सड़क, अतिक्रमण व स्मार्ट सिटी बस सेवा पर भी सख्ती
मोहकमपुर-लोअर नत्थनपुर व नेहरूग्राम क्षेत्र की जर्जर सड़कों, झुके विद्युत पोल व अतिक्रमण संबंधी शिकायतों पर लोक निर्माण विभाग को 10 मार्च तक विस्तृत रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए।
केदारपुरम कॉलोनी स्थित चक डांडा लखौंड क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत पर एसडीएम सदर को 15 मार्च तक स्पष्ट आख्या प्रस्तुत करने को कहा गया।
देहरादून से डोईवाला, भानियावाला, रानी पोखरी व भोगपुर होते हुए थानों तक स्मार्ट सिटी/इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने की मांग पर जिलाधिकारी ने संबंधित प्रबंधन से 17 मार्च तक कारणों सहित रिपोर्ट तलब की।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनसुविधाओं से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी विभाग निर्धारित समयसीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करें।
