खटीमा/देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड के समग्र विकास के साथ-साथ सांस्कृतिक मूल्यों और जनसांख्यिकीय संतुलन को सुरक्षित रखने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में सड़क, सिंचाई, शिक्षा, रोजगार और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार बड़े फैसले ले रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लगभग 55 करोड़ रुपये की लागत से मानूनगर-गदरपुर से दिनेशपुर-मटकोटा होते हुए सीधे हल्द्वानी को जोड़ने वाले मोटर मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य करा रही है। इसके साथ ही करीब 590 करोड़ रुपये की लागत से रुद्रपुर बाईपास निर्माण कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रुद्रपुर को खटीमा-टनकपुर और गदरपुर-जसपुर से जोड़ने वाली चार लेन सड़कों का निर्माण भी जारी है।
जमरानी बांध परियोजना का किया उल्लेख
मुख्यमंत्री ने कहा कि जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का कार्य दोबारा शुरू कर तराई क्षेत्र की पेयजल और सिंचाई समस्याओं के समाधान की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। उन्होंने बताया कि गन्ना किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने गन्ने के समर्थन मूल्य में 30 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि भी की है। लैंड जिहाद और अवैध अतिक्रमण पर सख्ती
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में “लैंड जिहाद” के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 12 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। उन्होंने बताया कि करीब 550 अवैध मजारों को हटाया गया है और वन भूमि पर बने अवैध ढांचों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।
उन्होंने कहा कि दंगों की राजनीति करने वालों के खिलाफ सख्त दंगारोधी कानून लागू किया गया है, जिसके तहत दंगों में हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों से ही की जाएगी।
सड़कों पर नमाज और अवैध मदरसों पर कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने यातायात बाधित कर सड़कों पर धार्मिक आयोजन और नमाज पढ़ने पर रोक लगाने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य में नया कानून लागू कर मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। अब केवल वही मदरसे संचालित हो सकेंगे, जहां सरकारी बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि राज्य में अवैध रूप से संचालित 250 से अधिक मदरसों को बंद कराया गया है।
नकल विरोधी कानून से युवाओं को मिला लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने और नकल माफियाओं पर रोक लगाने के लिए राज्य में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया। उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में 32 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है।
उन्होंने बताया कि कानून लागू होने के बाद 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल भेजा गया है।
समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक समानता और सभी नागरिकों को समान अधिकार देने के उद्देश्य से उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जिसने समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने का साहसिक कदम उठाया।
उन्होंने कहा कि धर्मांतरण के मामलों में भी सरकार ने सख्त कार्रवाई की है और ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जा रहे हैं।
