देहरादून। आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 को निष्पक्ष, पारदर्शी और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने सोमवार को ऋषिपर्णा सभागार में निर्वाचन कार्यों के लिए नियुक्त नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध तरीके से पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्वाचन कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जिले में 2,045 पोलिंग बूथ, मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश
जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद की 10 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 2,045 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें 766 ग्रामीण और 1,279 शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को मतदेय स्थलों पर बिजली, पेयजल, रैंप, शेड सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने पोलिंग स्टेशनों के नामों का सत्यापन करने और चार से पांच बूथ वाले केंद्रों पर मतदाताओं के प्रवेश एवं निकास के लिए अलग-अलग मार्गों की व्यवस्था करने को भी कहा, ताकि मतदान के दौरान भीड़ का बेहतर प्रबंधन किया जा सके।
मसूरी और चकराता के 19 पोलिंग स्टेशन शैडो एरिया में
पोलिंग स्टेशनों पर नेटवर्क कनेक्टिविटी की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि मसूरी क्षेत्र के सात और चकराता क्षेत्र के 12 पोलिंग स्टेशन अभी भी शैडो एरिया में हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इन क्षेत्रों में नेटवर्क सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने बताया कि फरवरी माह में जनपद के 65 पोलिंग स्टेशनों पर बर्फबारी की संभावना है। इसे देखते हुए संबंधित क्षेत्रों के लिए पहले से आकस्मिकता योजना (कंटीजेंसी प्लान) तैयार करने को कहा गया, ताकि प्रतिकूल मौसम के कारण निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाएं प्रभावित न हों।
अंतरराज्यीय सीमाओं पर चेकपोस्ट, नकदी और शराब की तस्करी पर रहेगी नजर
जिलाधिकारी ने बताया कि देहरादून की सीमाएं हिमाचल प्रदेश के सिरमौर और शिमला, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर तथा उत्तराखंड के चार जनपदों से लगती हैं। उन्होंने अंतरराज्यीय सीमाओं पर चेकपोस्ट स्थापित करने और फ्लाइंग स्क्वॉड टीम (एफएसटी) तथा वीडियो सर्विलांस टीम (वीएसटी) के गठन एवं प्रशिक्षण की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए।
उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में नकदी और शराब की तस्करी रोकने के लिए प्रभावी निगरानी व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता और संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
जिले में 11.94 लाख मतदाता, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए विशेष व्यवस्था
विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद जनपद में कुल 11,94,797 मतदाता दर्ज हैं। इनमें 6,17,041 पुरुष, 5,77,706 महिलाएं और 50 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। जिले में 10,201 दिव्यांगजन और 85 वर्ष से अधिक आयु के 7,845 मतदाता हैं।
जिलाधिकारी ने बुजुर्ग मतदाताओं के लिए नियमानुसार होम वोटिंग तथा दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदेय स्थलों पर व्हीलचेयर, स्वयंसेवक, डोली और पालकी सहित आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी पात्र मतदाताओं को मतदान का अवसर उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।
50 प्रतिशत से कम मतदान वाले बूथों पर चलेगा जागरूकता अभियान
व्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता (स्वीप) कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी ने 50 प्रतिशत से कम मतदान वाले बूथों पर विशेष जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही ऐसे मतदेय स्थलों को चिह्नित करने को कहा, जहां पुरुषों या महिलाओं का मतदान प्रतिशत अपेक्षाकृत कम रहा है।
उन्होंने उच्च शिक्षण संस्थानों में 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं का प्रारूप-6 के माध्यम से मतदाता पंजीकरण सुनिश्चित करने, उनके मतदाता पहचान पत्र बनवाने और मतदान के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए।
निर्वाचन ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों, पीआरडी जवानों, वाहन चालकों, सफाई कर्मियों और अन्य कार्मिकों के मतदान की व्यवस्था करने पर भी जोर दिया गया। वहीं, बुक्सा जनजाति के 40 गांवों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर शत-प्रतिशत मतदान के लिए प्रयास करने को कहा गया।
निर्वाचन कार्मिकों का डेटाबेस तैयार करने के निर्देश
जिलाधिकारी ने निर्वाचन संबंधी विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए निविदा प्रक्रिया जल्द पूरी करने और सेक्टर अधिकारियों की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने निर्वाचन कार्मिकों का डेटाबेस तैयार कर प्रशिक्षण कार्यक्रम शीघ्र शुरू करने के निर्देश भी दिए।
सभी नोडल अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का गहन अध्ययन करने तथा अपने दायित्वों का पूरी जिम्मेदारी, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ निर्वहन करने को कहा गया।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) केके मिश्रा, परियोजना निदेशक विक्रम सिंह, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार सहित वर्चुअल माध्यम से जुड़े सभी उप जिलाधिकारी और निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाओं के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी उपस्थित रहे।
