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देहरादून में विशेष दिव्यांग शिविर: 42 दिव्यांगजनों की जांच, 25 को मिले प्रमाण पत्र

गांधी शताब्दी जिला चिकित्सालय में विभिन्न विभागों ने दी सेवाएं, डोईवाला में आज लगेगा अगला शिविर

देहरादून। जिलाधिकारी के निर्देशों पर बुधवार, 21 अक्टूबर 2026 को गांधी शताब्दी जिला चिकित्सालय, देहरादून में विशेष दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में चिकित्सा विभाग, समाज कल्याण विभाग, बाल विकास विभाग, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और निर्वाचन विभाग के स्वीप प्रभाग ने प्रतिभाग किया। शिविर के दौरान 42 दिव्यांगजनों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जबकि 25 दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाए गए। इसके साथ ही सात नए बैंक खाते भी खोले गए।

शिविर का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांगजनों को सरकारी सेवाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना तथा आगामी निर्वाचन में उनकी भागीदारी बढ़ाना रहा।

42 दिव्यांगजनों का परीक्षण, 25 प्रमाण पत्र जारी

शिविर में चिकित्सा विभाग की टीम ने 42 दिव्यांगजनों का परीक्षण किया और 25 दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाए। इससे पात्र लाभार्थियों को दिव्यांगजनों के लिए संचालित योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

समाज कल्याण विभाग की ओर से दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले दिव्यांगजनों के लिए टैक्सी वाहनों की व्यवस्था की गई। इसके तहत लाभार्थियों को शिविर स्थल तक लाने और शिविर समाप्त होने के बाद वापस छोड़ने की सुविधा दी गई, ताकि उन्हें आवागमन में परेशानी न हो।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने खोले सात नए खाते

शिविर में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की ओर से सात नए बैंक खाते खोले गए। इससे लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली धनराशि प्राप्त करने में सुविधा मिल सकेगी।

विभिन्न विभागों की ओर से उपलब्ध कराई गई सेवाओं का उद्देश्य दिव्यांगजनों की समस्याओं का मौके पर समाधान करना और उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ना रहा।

दिव्यांग मतदाताओं को मतदान के प्रति किया जागरूक

निर्वाचन विभाग के स्वीप प्रभाग ने दिव्यांगजनों को मतदान प्रक्रिया, मतदान केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाओं और सुगम एवं सुलभ मतदान के संबंध में जानकारी दी। साथ ही सक्षम ऐप के माध्यम से दिव्यांग मतदाताओं के पंजीकरण की प्रक्रिया के बारे में भी जागरूक किया गया।

इस पहल का उद्देश्य दिव्यांग मतदाताओं को निर्वाचन प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना और मतदान के दौरान उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी उन तक पहुंचाना है।

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