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प्रवासियों को पैतृक गांवों से जोड़ रही सरकार, रिवर्स पलायन में 44 प्रतिशत वृद्धि: मुख्यमंत्री धामी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार प्रतिवर्ष प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए सम्मेलन आयोजित करती है। इसका उद्देश्य देश-विदेश में रह रहे उत्तराखंडियों को अपनी जड़ों, पैतृक गांवों, संस्कृति और विरासत से जोड़ना है।

शुक्रवार को दून विश्वविद्यालय में आयोजित प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन के दौरान मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी उत्तराखंडियों ने देश-दुनिया में विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। सरकार उन्हें अपने पैतृक गांवों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। कई प्रवासी अपने गांवों को गोद लेकर उनके विकास में योगदान दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में रिवर्स पलायन की दर में 44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि प्रवासी उत्तराखंडी अपने अनुभव, ज्ञान, कौशल और सुझावों के माध्यम से प्रदेश के विकास में सहभागी बनें। प्रवासियों से मिलने वाले सुझावों को विकास योजनाओं में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है।

शीतकालीन यात्रा के लिए तैयारियां तेज

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शीतकालीन यात्रा के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं से शीतकाल में उत्तराखंड आने और चारधामों के शीतकालीन गद्दीस्थलों के दर्शन करने की अपील की।

उन्होंने कहा कि चारधाम के कपाट बंद होने के बाद शीतकाल में भगवान की पूजा-अर्चना उनके शीतकालीन गद्दीस्थलों पर विधि-विधान से संपन्न होती है। इन स्थलों पर पूजा का विशेष धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व है। शीतकालीन यात्रा प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ने का महत्वपूर्ण अवसर है।

अग्निवीरों को आरक्षण का वादा पूरा कर रही सरकार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सेना से चार वर्ष की सेवा पूरी कर लौटने वाले अग्निवीरों को आरक्षण देने का वादा राज्य सरकार पूरा कर रही है। उन्होंने बताया कि अग्निवीरों के पहले बैच के दो जवानों को 40वीं वाहिनी पीएसी में समायोजित करने की मंजूरी भी दे दी गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर सैनिक का सम्मान करना उत्तराखंड की परंपरा है और सैनिकों के हितों के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

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