देहरादून। सीएम धामी ने सचिवालय में आयोजित मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा बैठक में अधिकारियों के बिना तैयारी के उपस्थित होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस प्रकार की महत्वपूर्ण बैठकों में बिना पूरी तैयारी के आना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए निर्देश दिए कि भविष्य में सभी अधिकारी तथ्यात्मक जानकारी और पूर्ण तैयारी के साथ ही बैठकों में उपस्थित हों। उन्होंने विभागों के बीच समन्वय की कमी पर भी नाराजगी जताई और कहा कि तालमेल के अभाव में कई विकास कार्य अनावश्यक रूप से लंबित हो रहे हैं।
धामी ने सभी विभागों से मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति की विस्तृत रिपोर्ट तत्काल प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि 15 जून तक सभी लंबित घोषणाओं के शासनादेश जारी किए जाएं और जिन कार्यों के आदेश जारी हो चुके हैं, उन पर तत्काल काम शुरू किया जाए।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिन स्थानों पर कार्य शुरू हो चुके हैं, वहां शिलापट्ट लगाना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। ऐसा न होने पर संबंधित जिलाधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
बैठक में जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जो मामले जिला स्तर पर सुलझाए जा सकते हैं, उन्हें अनावश्यक रूप से शासन स्तर पर लंबित न रखा जाए।
इस दौरान अल्मोड़ा जनपद के सल्ट विधानसभा क्षेत्र, रानीखेत, सोमेश्वर और जागेश्वर से संबंधित विकास घोषणाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।
सोमेश्वर क्षेत्र की 90, सल्ट की 69, रानीखेत की 33 और जागेश्वर की 48 घोषणाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने पेयजल, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और आधारभूत ढांचे से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है और दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी घोषणाओं को तय समयसीमा में धरातल पर उतारा जाए और किसी भी स्तर पर शिथिलता न बरती जाए।
