देहरादून। सूबे के सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने शुक्रवार को महाराष्ट्र भ्रमण के दौरान नवी मुंबई स्थित कोऑपरेटिव बैंक का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बैंक की वित्तीय गतिविधियों, बैंकिंग प्रणाली, लेन-देन एवं उपभोक्ता सेवाओं की जानकारी ली। साथ ही बैंक के अधिकारियों एवं निदेशक मंडल के साथ बैठक कर उत्तराखंड में सहकारिता विभाग की ओर से संचालित योजनाओं, नवाचारों एवं उपलब्धियों को साझा किया।
मीडिया को जारी बयान में डॉ. रावत ने बताया कि नवी मुंबई स्थित कोऑपरेटिव बैंक पहुंचकर उन्होंने वहां की बैंकिंग प्रणाली को बारीकी से समझा। इस दौरान बैंक के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं निदेशक मंडल के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई।

बैंक पहुंचने पर अध्यक्ष बजरंग रामचंद्र सावंत एवं उपाध्यक्ष कृष्णकांत रामचंद्र शिंदे ने कैबिनेट मंत्री का स्वागत किया। इसके बाद बैंक अध्यक्ष बजरंग रामचंद्र सावंत ने बैंक की कार्यप्रणाली, वित्तीय गतिविधियों, उपलब्धियों एवं सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों का विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया।
किसानों को तीन लाख और महिला समूहों को पांच लाख तक ब्याजमुक्त ऋण
बैठक में सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने उत्तराखंड में किसानों, महिलाओं एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अंतर्गत किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर तीन लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं महिला स्वयं सहायता समूहों को पांच लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त ऋण देकर स्वरोजगार एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता से जोड़ा जा रहा है।
उन्होंने प्रदेश में संचालित मिलेट्स मिशन की जानकारी देते हुए बताया कि इसके माध्यम से पारंपरिक मोटे अनाजों के उत्पादन, खरीद एवं विपणन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे पर्वतीय किसानों की आय बढ़ाने के साथ स्थानीय कृषि उत्पादों को नई पहचान मिल रही है।

बंजर भूमि पर सामूहिक खेती से महिलाओं को जोड़ रही सरकार
डॉ. रावत ने माधो सिंह भंडारी सामूहिक सहकारी खेती योजना की जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड में महिला स्वयं सहायता समूहों एवं सहकारी समूहों के माध्यम से अनुपयोगी और बंजर पड़ी भूमि का सदुपयोग किया जा रहा है। इन समूहों द्वारा सामूहिक रूप से सब्जियों, फल-फूलों एवं अन्य कृषि उत्पादों की खेती कर ग्रामीण आजीविका को मजबूत बनाने के साथ महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।
उन्होंने सहकारी समितियों के डिजिटलीकरण, पैक्स के कंप्यूटरीकरण, बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के विस्तार तथा सहकारी संस्थाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार का केंद्र बनाने की दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों से भी बैंक प्रबंधन को अवगत कराया।
सहकारिता से समृद्धि के संकल्प पर हो रहा काम
सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देशभर में सहकारिता से समृद्धि के संकल्प को साकार करने के लिए सहकारिता क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन किए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार भी सहकारिता को किसानों की समृद्धि, महिलाओं के सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास और स्वरोजगार का मजबूत आधार बनाने की दिशा में कार्य कर रही है।
उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाएं केवल वित्तीय लेन-देन का माध्यम नहीं हैं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक आर्थिक अवसर एवं विकास की पहुंच सुनिश्चित करने का सशक्त माध्यम हैं। विभिन्न राज्यों की सहकारी बैंकिंग व्यवस्थाओं के अनुभवों का आदान-प्रदान सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
कुलस्वामी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का भी किया निरीक्षण
इसके उपरांत डॉ. धन सिंह रावत ने कुलस्वामी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड का भी निरीक्षण किया और सोसाइटी की कार्यप्रणाली की जानकारी ली। उन्होंने सोसाइटी द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी लेते हुए कहा कि उत्तराखंड की सहकारी समितियों में भी यहां के मॉडल को अपनाने का प्रयास किया जाएगा।
महाराष्ट्र पहुंचने पर डॉ. धन सिंह रावत का उत्तराखंडी प्रवासी समाज, पनवेल एवं भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन किया गया।
