देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने मंगलवार को सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की। बैठक में ई-ऑफिस, उत्तराखंड गवर्नमेंट एसेट्स मॉनिटरिंग सिस्टम, सिंगल यूज प्लास्टिक तथा पेंशन और अन्य लंबित प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा की गई।
ई-ऑफिस को शत-प्रतिशत लागू करने पर जोर
मुख्य सचिव ने राज्य एवं जनपद स्तर पर ई-ऑफिस के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी विभागीय सचिवों को इसे शत-प्रतिशत लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन विभागों में प्रगति कम है या फाइल मूवमेंट संतोषजनक नहीं है, वहां नियमित समीक्षा कर सुधार सुनिश्चित किया जाए।
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उन्होंने विभागों में किए जा रहे अच्छे कार्यों और नवाचारों को सचिव समिति की बैठकों में साझा करने के निर्देश भी दिए, ताकि सफल प्रयासों को अन्य विभागों में भी लागू किया जा सके।
दो माह में सभी सरकारी परिसंपत्तियों की होगी मैपिंग
मुख्य सचिव ने उत्तराखंड गवर्नमेंट एसेट्स मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत सभी सरकारी परिसंपत्तियों की अनिवार्य मैपिंग के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगले दो माह के भीतर सभी सरकारी परिसंपत्तियों को पोर्टल पर अपलोड किया जाए।
प्रत्येक सरकारी परिसंपत्ति की मैपिंग के साथ जियोफेंसिंग भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। विभागीय सचिवों, विभागाध्यक्षों, जिलाधिकारियों और जनपद स्तरीय अधिकारियों को सिस्टम पर ऑनबोर्ड करने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने को कहा गया।
मुख्य सचिव ने कहा कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण होने की स्थिति में पोर्टल के माध्यम से समय पर अलर्ट जनरेट होना चाहिए, ताकि संबंधित विभाग तत्काल कार्रवाई कर सके। उन्होंने विभागीय सचिवों को इसकी साप्ताहिक समीक्षा और मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।
सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ लगातार अभियान चलाने के निर्देश
मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को हतोत्साहित करने के लिए गंभीरता से कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को नियमित निगरानी के साथ लगातार अभियान चलाने के निर्देश दिए।
उन्होंने संबंधित विभाग को सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रभावी नियंत्रण के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी जल्द तैयार कर लागू करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्रवाई केवल अभियान तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित मॉनिटरिंग भी की जाए।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर मिले पेंशन और ग्रेच्युटी
बैठक में शिक्षा विभाग सहित सभी विभागों में सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों के पेंशन एवं ग्रेच्युटी संबंधी लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई।
मुख्य सचिव ने ऐसा प्रभावी मैकेनिज्म तैयार करने के निर्देश दिए, जिससे सेवानिवृत्ति के तत्काल बाद पेंशन शुरू हो सके और ग्रेच्युटी का भुगतान भी समय पर सुनिश्चित किया जा सके। बड़े विभागों में पेंशन संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रभावी ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म तैयार करने को कहा गया।
