देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में शहरी विकास विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) की राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना 1.0 के सभी लंबित प्रोजेक्ट निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को परियोजनाओं की लगातार मॉनिटरिंग करने और साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सचिव, शहरी विकास एवं आवास विभाग को अफोर्डेबल हाउसिंग परियोजनाओं की भी हर सप्ताह प्रगति की समीक्षा सुनिश्चित करने को कहा, ताकि सभी परियोजनाएं तय समय पर पूरी हो सकें।
उन्होंने निर्देश दिए कि अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट (एएचपी) के तहत निर्मित 13,576 आवासों का आवंटन 15 अगस्त 2026 तक पूरा कर उन्हें संचालित किया जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि भारत सरकार के साथ हुए एमओयू के अनुरूप सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जाना आवश्यक है। इसके लिए सचिव आवास विभाग, सचिव शहरी विकास, निदेशक शहरी विकास और सीटीसीपी संयुक्त रूप से नियमित समीक्षा बैठक कर परियोजनाओं की प्रगति सुनिश्चित करें।
उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों, पर्यावरण मित्रों तथा अन्य पात्र लोगों को प्राथमिकता के आधार पर उपयुक्त आवास उपलब्ध कराए जाएं।
