देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने बुधवार को सचिवालय में स्टेट प्रगति पोर्टल की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य एवं केंद्रपोषित महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा अब इसी पोर्टल के माध्यम से की जाएगी और सभी विभाग अपनी योजनाओं को शीघ्र इसमें अपलोड करें।
मुख्य सचिव ने नियोजन विभाग को निर्देशित किया कि पोर्टल को इस प्रकार डिजाइन किया जाए कि योजनाओं की विभागवार और योजनावार समीक्षा आसानी से की जा सके। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए विभिन्न स्तरों पर माइलस्टोन निर्धारित किए जाएं, जिससे धीमी प्रगति वाले प्रोजेक्ट्स की पहचान कर समय पर कार्रवाई की जा सके।
उन्होंने सभी विभागों की स्वरोजगार योजनाओं को भी पोर्टल में शामिल करने के निर्देश दिए। साथ ही पिछले 3 से 5 वर्षों में इन योजनाओं के माध्यम से उत्पन्न रोजगार का विश्लेषण कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने को कहा, ताकि योजनाओं की समीक्षा कर कमियों को दूर किया जा सके।
समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने स्टेट प्रगति पोर्टल का ट्रायल लेते हुए विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति की जानकारी भी ली। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने प्रदेश के जनपदों में अस्पतालों, उप जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के निर्माण कार्यों की अद्यतन स्थिति जानी।
उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि भवन निर्माण के साथ-साथ मैनपावर और मशीनों के उन्नयन को भी योजनाओं में शामिल किया जाए और इसके लिए एक समग्र (होलिस्टिक) योजना तैयार की जाए। साथ ही सभी निर्माण कार्यों में बेसमेंट पार्किंग को अनिवार्य रूप से शामिल करने पर जोर दिया।
