देहरादून। पुष्कर सिंह धामी सरकार के प्रयासों से जंगली जानवरों से किसानों की फसलों की सुरक्षा के लिए चलाई जा रही घेर-बाड़ योजना को फिर से केंद्रीय सहायता मिलनी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री धामी की पहल और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से हुई बातचीत के बाद केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए 25 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की है।
राज्य में जंगली जानवरों के कारण किसानों की फसलों को लगातार नुकसान पहुंच रहा है। इस समस्या की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने घेर-बाड़ योजना शुरू की है। पहले इस योजना के तहत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से केंद्र सरकार की ओर से आर्थिक सहयोग दिया जाता था, लेकिन बाद में यह सहायता बंद हो गई थी।
किसानों की समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जिला योजना के माध्यम से घेर-बाड़ के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। मुख्यमंत्री लगातार इस योजना के लिए केंद्र से मदद दिलाने का प्रयास कर रहे थे।
उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के पांचवें दिन शुक्रवार को कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सदन में बताया कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने घेर-बाड़ योजना के लिए 25 करोड़ रुपये की स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कहा कि हाल ही में गौचर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष इस विषय को रखा गया था, जिसके बाद यह सहायता मंजूर की गई है। मंत्रालय की ओर से स्वीकृति पत्र भी विभाग को प्राप्त हो गया है।
तीन वर्षों में 2841 हेक्टेयर भूमि की हुई घेर-बाड़
राज्य सरकार ने सदन में जानकारी दी कि पिछले तीन वर्षों में जिला योजना के तहत 2841 हेक्टेयर भूमि की घेर-बाड़ कराई गई है, जिससे 44 हजार 429 किसान लाभान्वित हुए हैं।
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किसानों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए इस योजना को आगे बढ़ाने में विशेष रुचि दिखाई है। उन्होंने बताया कि इस बार के बजट में भी घेर-बाड़ योजना के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
