हरिद्वार। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को हरिद्वार के बैरागी कैम्प में आयोजित ‘जन-जन की सरकार, 4 साल बेमिसाल’ कार्यक्रम में उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित किया। उन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन, विकास की प्रगति और केंद्र सरकार की उपलब्धियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया।

उत्तराखंड आंदोलन और राज्य निर्माण

अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड के युवाओं को अपनी संस्कृति, पहचान और अधिकारों की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा, लेकिन इसके दौरान रामपुर तिराहा कांड जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ का निर्माण किया, और आज ये राज्य विकास के पथ पर अग्रसर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, “उत्तराखंड को अटल जी ने बनाया, अब इसे संवारने का काम मोदी जी करेंगे।” उन्होंने बीते चार सालों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य की समस्याओं को चुन-चुनकर दूर करने की प्रक्रिया की सराहना की।

नई न्याय संहिता और पारदर्शिता

केंद्रीय गृह मंत्री ने नई न्याय संहिता की जानकारी दी और कहा कि 2028 तक सभी प्रावधान लागू हो जाएंगे, जिससे किसी भी मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट तक फैसले में अधिकतम तीन वर्ष का समय लगेगा। इसे दुनिया की सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक न्याय संहिता करार दिया गया।

नागरिकता संशोधन और सुरक्षा

अमित शाह ने सीएए के तहत भारत में नागरिकता प्राप्त करने वाले शरणार्थियों का स्वागत किया और कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन शरणार्थियों का अधिकार समान है। उन्होंने केंद्र सरकार की ऐतिहासिक पहलों का उल्लेख किया, जैसे धारा 370 समाप्त करना, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, बद्रीनाथ और केदारनाथ पुनर्निर्माण, महाकाल लोक और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर।

नकल विरोधी कानून और रोजगार

उत्तराखंड पुलिस में नियुक्त 1900 युवाओं को बधाई देते हुए अमित शाह ने कहा कि राज्य में अब बिना पर्चा और बिना खर्चा सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा लाए गए कड़े नकल विरोधी कानून की सराहना की।

भूमि अतिक्रमण और घुसपैठियों पर कार्रवाई

अमित शाह ने केदारनाथ से कन्याकुमारी तक अवैध अतिक्रमण हटाने और यूसीसी लागू करने के लिए मुख्यमंत्री की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि जो भारत का नागरिक नहीं है, उसका नाम वोटर लिस्ट से काटा जाएगा।

केंद्रीय सहायता और विकास

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 2014 के बाद उत्तराखंड को केंद्र से 1 लाख 87 हजार करोड़ रुपए मिले हैं। इस दौरान ऑलवेदर रोड, दिल्ली–देहरादून आर्थिक कॉरिडोर, रेल, सड़क और अन्य परियोजनाओं पर काम हुआ। 2014 में उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय 1.25 लाख रुपए थी, जो अब बढ़कर 2.60 लाख रुपए हो गई है।