मुख्यमंत्री धामी ने कानून व्यवस्था, प्रशासन और जनसेवा में सख्ती के निर्देश दिए

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में स्पष्ट कहा कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था, प्रशासनिक कार्यशैली और जनसेवा में किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पुलिस और प्रशासन के सभी विभागों को सर्वोच्च संवेदनशीलता, उत्तरदायित्व और परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण के साथ काम करने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य सचिव, सभी जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के खुलने के बाद बढ़ने वाले पर्यटक प्रवाह को ध्यान में रखते हुए होटल, पार्किंग, ट्रैफिक, यातायात और सुरक्षा प्रबंध समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कैंचीधाम बाईपास जून तक पूरा किया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को राहत मिलेगी।

पुलिस व्यवस्था में सुधार: मुख्यमंत्री ने थाना चौकियों पर वर्क कल्चर सुधारने, आम नागरिकों के साथ संवेदनशील और सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने, निर्दोषों को परेशान न करने और आपराधिक मामलों की त्वरित विवेचना के निर्देश दिए।

भूमि और लैंड फ्रॉड: भूमि अपराधों में संलिप्त लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। अवैध निर्माण और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जनशिकायत निवारण और योजनाओं का क्रियान्वयन: मुख्यमंत्री ने सीएम घोषणाओं का 100% क्रियान्वयन, योजनाओं का भौतिक सत्यापन और समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

नशा मुक्ति अभियान: इसे जन आंदोलन के रूप में संचालित किया जाएगा और मासिक रिपोर्ट सीधे शासन को भेजी जाएगी।

अभियोजन और कारागार सुधार: अभियोजन व्यवस्था को मजबूत बनाने और बंदियों के लिए स्किल डेवलपमेंट एवं पुनर्वास योजनाओं को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।

विशेष अभियान और डिजिटल गवर्नेंस: अगले 6 माह में प्रत्येक जनपद को 100% योजनाओं से संतृप्त करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। डिजिटल गवर्नेंस को गंभीरता से धरातल पर लागू करने पर जोर दिया गया।

चारधाम यात्रा और सड़क विकास: चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के निर्देश दिए गए। लोक निर्माण विभाग को सड़कों के डामरीकरण का काम 15 फरवरी से शुरू करने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने का निर्देश मिला।

मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि राज्य में शांति भंग करने वालों, अपराधियों और भ्रष्टाचार में संलिप्त लोगों के खिलाफ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, और प्रशासन हर स्तर पर जवाबदेह रहेगा।