चमोली: राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने 18 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

चमोली।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखण्ड के आह्वान पर जनपदीय शाखा चमोली के विभिन्न घटक संगठनों के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने कर्मचारियों की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर जिलाधिकारी चमोली के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार को 18 सूत्रीय मांग पत्र प्रेषित किया।

परिषद द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में प्रमुख रूप से एसीपी की पूर्व व्यवस्था (10, 16 एवं 26 वर्ष) पुनः लागू करने, गोल्डन कार्ड योजना की विसंगतियां दूर करने, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगतियों के समाधान, आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों की सेवाएं यथावत रखने, तथा राज्य कर्मचारियों को केंद्र सरकार की भांति मकान किराया भत्ता (HRA) दिए जाने जैसी अहम मांगें शामिल रहीं।

कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि वर्षों से लंबित इन मांगों के कारण कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है। उन्होंने राज्य सरकार से कर्मचारियों की जायज मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की।

इस मौके पर राकेश सिंह नेगी (प्रान्तीय अध्यक्ष, कलेक्ट्रेट मिनिस्ट्रियल संघ), देवेन्द्र गौड़ (अध्यक्ष, कोषागार कर्मचारी संगठन चमोली), कुलदीप सिंह सजवाण (महामंत्री, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी संगठन चमोली), विवेक मिश्रा (अध्यक्ष, भेषज संगठन चमोली), गिरजा प्रसाद कोठियाल, धर्मेन्द्र सिंह सहित विभिन्न घटक संगठनों के पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे।