36 दिन से अधिक लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों पर अधिकारियों को चेतावनी, दैनिक रिपोर्ट के आधार पर होगा समस्याओं का निस्तारण
देहरादून। राजधानी देहरादून में नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने और सरकारी व्यवस्थाओं में तेजी लाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ी पहल की है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने स्ट्रीट लाइट, कूड़ा प्रबंधन, सड़क, खाद्य सुरक्षा और विद्युत चोरी की रोकथाम के लिए 20-20 जिला स्तरीय अधिकारियों की अलग-अलग टास्क फोर्स गठित की है।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी टास्क फोर्स नियमित रूप से फील्ड में जाकर स्थिति का जायजा लेंगी और दैनिक आधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर संबंधित विभाग समस्याओं का प्राथमिकता के साथ निस्तारण सुनिश्चित करेंगे।
रात में होगी स्ट्रीट लाइटों की निगरानी
स्ट्रीट लाइट व्यवस्था की निगरानी के लिए टास्क फोर्स को रात्रि में फील्ड विजिट करने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान जहां भी स्ट्रीट लाइट खराब या बंद मिलेगी, वहां की फोटो और गूगल लोकेशन संबंधित विभाग को तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि मरम्मत की कार्रवाई जल्द हो सके।
गड्ढों और कूड़ा स्थलों पर विशेष फोकस
बैठक में नगर निगम क्षेत्र के कूड़ा डंपिंग स्थलों की सफाई और प्रमुख सड़कों पर हादसों का कारण बन रहे गड्ढों को तत्काल ठीक करने के निर्देश दिए गए। प्रशासन ने इन समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता में रखने को कहा है।
खाद्य प्रतिष्ठानों की बढ़ेगी निगरानी
जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए गोदामों, किराना दुकानों, मिठाई की दुकानों, होटलों और ढाबों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का उद्देश्य मिलावटी अथवा असुरक्षित खाद्य सामग्री की बिक्री पर प्रभावी रोक लगाना है।
बिजली चोरी के खिलाफ सघन अभियान
स्लम और औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली चोरी की रोकथाम के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई में तेजी लाने को कहा गया है।
अपात्रों के राशन और आयुष्मान कार्ड होंगे निरस्त
जिलाधिकारी ने कहा कि सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इसके साथ ही वर्तमान में राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड का लाभ ले रहे अपात्र लोगों को चिह्नित कर उनके नाम हटाने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
36 दिन से लंबित शिकायतों पर सख्ती
सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान 36 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों को लेकर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को चेतावनी देते हुए ऐसी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री की घोषणाओं को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं।
दैनिक एक्शन टेकन रिपोर्ट अनिवार्य
जिलाधिकारी ने जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से विभागों से मांगी जा रही एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) को दैनिक रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि रिपोर्ट उपलब्ध कराने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के.के. मिश्रा, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) स्मृता परमार, अर्थ एवं संख्या अधिकारी शशिकांत गिरी समेत विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारी प्रत्यक्ष एवं वर्चुअल माध्यम से मौजूद रहे।
