Uttarakhand: सीएम धामी ने लिया यूनिफॉर्म सिविल कोड जारी करने का मुख्य फैसला
भारत में लंबे समय से समान नागरिक संहिता की मांग होती रही है। हांलांकि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने की अड़चनों का एक दौर सा शुरू हो गया था लेकिन अभी तक इस पर कुछ खास प्रयास दिखते नजर नहीं आ रहे हैं। इसी बीच उत्तराखंड सीएम पुष्कर धामी के बयान के बाद एक बार यह मुद्दा वापस से चर्चाओं में आ गया है और सभी की निगाहें इस मुद्दे पर हैं। सीएम धामी ने कहा कि नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी जिससे सभी नागरिकों को सामान अधिकार का बल मिलेगा ।
सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की नई सरकार आने के बाद एक कमेटी गठित करेगी जो उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। जिसका उद्देश्य सभी धर्मों के लिए समान कानून बनाना होगा। जो विवाह, तलाक, ज़मीन जायदाद और उत्तराधिकार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लागू किया जाएगा।
सीएम धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में भी एक प्रभावी कदम होगा। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कोड लागू किया जाएगा, जिससे राज्य के सभी नागरिकों के समान अधिकारों को बल मिलेगा।
