देहरादून। जनपद में लगातार हो रही बारिश और संभावित आपदा की आशंका को देखते हुए जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने बुधवार को आपदा कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय रहे और किसी भी सूचना पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

इसके बाद जिलाधिकारी ने एनआईसी सभागार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी उप जिलाधिकारियों और विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सड़कों की स्थिति, पेयजल, बिजली, जलभराव, आपदा प्रबंधन और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए।

सड़कें तुरंत दुरुस्त करने के निर्देश

डीएम ने निर्माणदायी संस्थाओं को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों के दौरान खोदी गई सभी सड़कों की तत्काल मरम्मत कर उन्हें सुरक्षित बनाया जाए। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि किसी विभाग की लापरवाही से दुर्घटना होती है तो संबंधित अधिकारी और कार्यदायी संस्था के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नदियों में खनन पर पूरी तरह रोक

जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को अपने क्षेत्रों के स्टोन क्रशरों का सत्यापन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से 30 सितंबर तक नदियों में किसी भी प्रकार का खनन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में खनिज परिवहन करते पाए जाने वाले वाहनों को तत्काल सीज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नदी किनारे पर्यटन स्थलों पर बढ़ेगी सुरक्षा

डीएम ने नदी किनारे स्थित पर्यटन स्थलों पर वार्निंग सायरन और सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए। उनका कहना था कि जलस्तर बढ़ने या आपदा की स्थिति में पर्यटकों और स्थानीय लोगों को समय रहते सतर्क करना आवश्यक है।

गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष जोर

मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए गए कि दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाली उन गर्भवती महिलाओं, जिनका प्रसव अगले 7 से 10 दिनों के भीतर संभावित है, उन्हें पहले से ही अस्पताल या सुरक्षित स्थान के निकट ठहराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

डेंगू-मलेरिया रोकथाम और स्ट्रीट लाइट पर भी फोकस

नगर निगम देहरादून, ऋषिकेश समेत सभी नगर निकायों को नियमित फॉगिंग कराने, खराब स्ट्रीट लाइटों को तत्काल ठीक करने और जहां आवश्यकता हो वहां नई स्ट्रीट लाइट लगाने के निर्देश दिए गए।

29 संवेदनशील क्षेत्रों पर प्रशासन की नजर

जिलाधिकारी ने नदी और नालों के किनारे रहने वाले लोगों का चिन्हीकरण कर सूची तैयार करने तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी रखने के निर्देश दिए। प्रशासन के अनुसार नगर निगम ने जलभराव और नदी किनारे स्थित 29 संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की है, जहां करीब 3,700 परिवार और 900 मकान प्रशासन की निगरानी में हैं।

बारिश में घटिया सड़क निर्माण पर होगी कार्रवाई

बैठक में बारिश के दौरान सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों से जुड़ी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने लोक निर्माण विभाग, पीएमजीएसवाई और राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानकों के विपरीत कार्य पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के. मिश्रा, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) स्मृता परमार, उप जिलाधिकारी अपूर्वा सिंह, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी अंकुश पांडेय और ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हरेंद्र शर्मा मौजूद रहे। जनपद के सभी उप जिलाधिकारी और विभिन्न विभागों के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।