उत्तराखण्ड सचिवालय में राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक

आपदा राहत व बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए करोड़ों की स्वीकृति

देहरादून। मुख्य सचिव  आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सोमवार को उत्तराखण्ड सचिवालय में राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) एवं राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों के अनुमोदन हेतु राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेशभर में आपदा प्रबंधन, बाढ़ सुरक्षा और क्षतिग्रस्त अवसंरचनाओं के पुनर्निर्माण से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

SDRF मद से बड़ी स्वीकृतियां

बैठक में तैयारी एवं क्षमता निर्माण मद के अंतर्गत—

• ₹15.34 करोड़ उत्तराखण्ड पुलिस संचार नेटवर्क के उन्नयन हेतु स्वीकृत।

• ₹11.00 करोड़ मानव-वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम के लिए वन विभाग को।

• ₹14.95 करोड़ दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त 225 पटवारी चौकियों (30–70%) एवं 37 गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त चौकियों के पुनर्निर्माण हेतु।

• ₹15.00 करोड़ मानव-वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण के लिए।

• ₹25.00 करोड़ लोक निर्माण विभाग को क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की मरम्मत व पुनर्निर्माण हेतु।

• ₹25.00 करोड़ उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण को मानसून में क्षतिग्रस्त मार्गों को खोलने के लिए।

• ₹44.50 लाख डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी स्थित आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ की गतिविधियों हेतु।

इसके अतिरिक्त अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, टिहरी गढ़वाल, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल और पिथौरागढ़ जिलों के लिए कुल ₹92.50 करोड़ की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

बाढ़ सुरक्षा व सिंचाई कार्यों को भी मंजूरी

मुख्य सचिव ने विभिन्न जनपदों में बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों हेतु भी धनराशि स्वीकृत की—

• चमोली (गैरसैंण) में रामगंगा नदी पर भू-कटाव रोकने हेतु ₹6.83 करोड़।

• उत्तरकाशी (हर्षिल) में भागीरथी नदी तट सुरक्षा हेतु ₹10.24 करोड़।

• हरिद्वार (खानपुर) में असुरक्षित सेतु व मोटर मार्ग एप्रोच की सुरक्षा हेतु ₹6.77 करोड़।

• चंपावत (पूर्णागिरी) में हुड्डी नदी से ग्राम छानीगोठ की सुरक्षा हेतु ₹5.97 करोड़।

• हरिद्वार (बहादराबाद) सिडकुल क्षेत्र में नाले के सुरक्षात्मक कार्य हेतु ₹2.78 करोड़।

• बहादराबाद में गंगा नगरी कॉलोनी की बाढ़ सुरक्षा दीवार हेतु ₹50.14 लाख।

इसके अलावा उत्तरकाशी, सहसपुर, रायपुर और धर्मपुर क्षेत्रों में विभिन्न नदियों पर तटबंध, सुरक्षा दीवार एवं पुस्तों के निर्माण के लिए भी करोड़ों रुपये की स्वीकृति दी गई। बेलखेत में क्वैराला नदी पर 85 मीटर स्पान के पैदल झूला पुल निर्माण हेतु ₹4.82 करोड़ स्वीकृत किए गए।

आपदा प्रबंधन को मिलेगी मजबूती

बैठक में लिए गए निर्णयों से राज्य में आपदा पूर्व तैयारी, राहत वितरण, बाढ़ सुरक्षा और क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण कार्यों को गति मिलेगी। सरकार का उद्देश्य आपदा जोखिम को कम करना और प्रभावित क्षेत्रों में शीघ्र राहत पहुंचाना है।